नियोजित शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर अब 12 जुलाई को होगी सुनावाई

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बिहार के नियोजित शिक्षकों का समान काम, समान वेतन के लिये फिलहाल 12 जुलाई तक का इंतजार करना होगा. समान काम के लिये समान वेतन के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारा को चार सप्ताह के अंदर कंप्रिहेंसिव एक्शन स्किम से संबंधित हलफनामा पेश करने को कहा.

इससे पहले बिहार सरकार ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों के परीक्षा में पास होने से ही सैलरी इन्क्रिमेंट होगा और ये वृद्दि 20 फीसदी की होगी लेकिन कोर्ट ने कहा कि 20 फीसदी बढ़ाने से भी शिक्षकों की सैलरी चपरासी जितनी नहीं हो पायेगी.

कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक ऐसी स्किम लायें जिससे बिहार ही नहीं बल्कि समान काम के लिये समान वेतन मांगने वाले अन्य प्रदेश के सभी शिक्षकों का भी भला हो सका. कोर्ट ने कहा कि इसके लिये केन्द्र सरकार और बिहार सरकार बैठ कर बात करें.

सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल की दलील पर चार सप्ताह का समय दिया और कहा कि केन्द्र सरकार चार सप्ताह के भीतर कम्प्रिहैंसिव स्किम बनाये और कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिये अगली तारीख 12 जुलाई की तय की है.

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अगली सुनवाई से पहले केन्द्र सरकार का रूख भी देखने लायक होगा क्योंकि शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन का 70 फीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार ही भुगतना करता है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अटार्नी जरनल के के वेणुगोपाल पेश हुए.

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