जीएसटी :हरसंभव राहत देने के लिए प्रयासरत : मोदी

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उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले महीने बिहार के 1 लाख 85 हजार करदाताओं में से 1 लाख 35 हजार यानी 72 प्रतिशत ने रिटर्न दाखिल किया जबकि अगस्त में 55 और सितम्बर में मात्र 41 प्रतिशत ही रिटर्न दाखिल कर पाए। उन्होंने कहा कि रिटर्न दाखिल करने के फॉर्म को और सरल बनाया जायेगा।ज्ञात हो कि जीएसटी नेटवर्क में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए पुराना सचिवालय के मुख्य सभा कक्ष में राज्य के सभी जिलों के 2-2 व्यापारिक व उद्यमी संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कम्पोजिट स्कीम में शामिल व्यापारियों के टर्न ओवर की सीमा डेढ़ करोड़ तक की जा सकती है। सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति बनी है। निबंधन में संशोधन के लिए कोर और नन कोर क्षेत्र में सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इस मौके पर उन्होंने प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले महीने बिहार के 1 लाख 85 हजार करदाताओं में से 1 लाख 35 हजार यानी 72 प्रतिशत ने रिटर्न दाखिल किया जबकि अगस्त में 55 और सितम्बर में मात्र 41 प्रतिशत ही रिटर्न दाखिल कर पाए। विलम्ब शुल्क को समाप्त कर दिया गया है तथा जुलाई, अगस्त और सितम्बर तक का शुल्क वापस हो जायेगा। जीएसटी-2 ऑफलाइन वर्जन के अन्तर्गत करदाता बगैर इंटरनेटकनेक्टिविटी के जीएसटीआर-2 का मिलान कर सकते हैं एवं उसे स्वीकार, अस्वीकार या संशोधन के बाद इंटरनेट उपलब्ध होने पर अपलोड कर सकते हैं। कम्पाउंडिंग स्कीम के करदाताओं को कर देने के लिए विकल्प की सुविधा अगले 31 मार्च तक दी गई है। 1.5 करोड़ तक एडवांस रिसीट पर बिक्री के समय ही कर देना पड़ेगा। अगले साल 31 मार्च तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को स्थगित कर दिया गया है। 20 लाख तक के सेवा प्रदाता को अन्तर राज्य कर योग्य सर्विस के बावजूद निबंधन की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके अन्तर्गत एक घंटे में एक लाख तो एक दिन में 12 लाख तक रिटर्न दाखिल हुए हैं। 37 राज्यों,केन्द्र शासित प्रदेशों व केन्द्र की वैट पण्राली को जीएसटी के अन्तर्गत एक जगह समेकित किया गया है। जीएसटी काउंसिल करदाताओं को हरसंभव राहत देने के लिए प्रयासरत है।

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