स्वतंत्र निगरानी, पारदर्शी नियुक्तियाँ और मजबूत आंतरिक तंत्र से भारत की न्यायपालिका वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा !…

4. जजों की नियुक्ति प्रणाली में क्या समस्या है?

भारत में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज मिलकर नए जजों का चयन करते हैं. इस प्रणाली की कई समस्याएँ हैं:

• कोई बाहरी निगरानी नहीं: नियुक्तियाँ केवल जजों द्वारा होती हैं. सरकार या किसी बाहरी संस्था का कोई रोल नहीं है. इसे “अंकल जज सिंड्रोम” कहा जाता है, जिसमें पक्षपात, रिश्तेदारी, या अपने लोगों को फायदा देने का खतरा रहता है.
• पारदर्शिता की कमी: नियुक्ति प्रक्रिया गुप्त होती है. लोग नहीं जानते कि जजों का चयन कैसे हुआ.
• मेरिट का अभाव: योग्यता के लिए कोई स्पष्ट मापदंड नहीं हैं, जिससे चयन में पक्षपात की आशंका रहती है.
• नियुक्तियों में देरी: इस प्रणाली में नियुक्तियाँ देर से होती हैं, जिससे कोर्ट में मामलों का बैकलॉग बढ़ता है.
• चेक एंड बैलेंस की कमी: यह प्रणाली सत्ता को न्यायपालिका में केंद्रित करती है, जो संविधान के संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ है.

2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक ठहराया. NJAC सरकार और अन्य लोगों को नियुक्ति में शामिल करने की कोशिश थी, जिसे संसद ने भारी बहुमत से पास किया था. लेकिन कोर्ट ने इसे स्वतंत्रता के खिलाफ माना, जिससे सुधार की उम्मीदें टूट गईं.

5. सुधार के लिए क्या सुझाव हैं?

न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव हैं:

• स्वतंत्र निगरानी समिति: एक राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति बनाई जाए, जिसमें रिटायर्ड जज, कानून विशेषज्ञ, और सम्मानित लोग हों. यह शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करेगी और जनता का भरोसा बढ़ाएगी.
• महाभियोग प्रक्रिया में सुधार: इसे तेज और पारदर्शी बनाया जाए. जाँच की समय-सीमा हो और परिणाम जनता को बताए जाएँ.
• जजों की संपत्ति का खुलासा: जजों को हर साल अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. इसे स्वतंत्र संस्था या मीडिया जाँचे ताकि भ्रष्टाचार की आशंका कम हो. 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, लेकिन इसे कानूनी रूप देना जरूरी है.
• आंतरिक तंत्र को मजबूत करना: आंतरिक जाँच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए. शिकायतों के परिणाम जनता को बताए जाएँ, बिना गोपनीयता को नुकसान पहुँचाए.
• नैतिकता कोड: जजों के लिए एक स्पष्ट नैतिकता कोड हो, जिसमें आचरण और हितों के टकराव के नियम हों.
• प्रदर्शन मूल्यांकन: जजों के फैसलों और आचरण की समय-समय पर जाँच हो, लेकिन गोपनीयता का ध्यान रखा जाए.
• व्हिसलब्लोअर संरक्षण: जो लोग जजों के गलत कामों की शिकायत करें, जैसे कोर्ट कर्मचारी या अन्य लोग, उनकी सुरक्षा हो ताकि वे बिना डर के बोल सकें.

6. पारदर्शिता क्यों जरूरी है?

पारदर्शिता, खासकर जजों की संपत्ति का खुलासा, लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है. “India Today Survey” के मुताबिक, 85% लोग पारदर्शिता की कमी को भ्रष्टाचार का बड़ा कारण मानते हैं. 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का आदेश दिया, जो जज यशवंत वर्मा के मामले के बाद आया. अगर लोग जानते हैं कि जजों के पास क्या संपत्ति है, तो वे भरोसा करते हैं कि जज गलत तरीके से धन नहीं कमा रहे. 2002 के बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट भी कहते हैं कि पारदर्शिता से जनता का भरोसा बढ़ता है. बिना पारदर्शिता के, जैसे जज वर्मा के मामले में, लोग शक करते हैं और न्यायपालिका की छवि खराब होती है. 2023 के एक संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी कहा कि जजों की संपत्ति का खुलासा कम होता है, जिसे अनिवार्य करना चाहिए.

7. सख्त जवाबदेही के क्या जोखिम हैं?

सख्त जवाबदेही जरूरी है, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं:

• न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा: अगर नियम बहुत सख्त हों या सरकार उनका दुरुपयोग करे, तो जज निष्पक्ष फैसले लेने में डर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक फैसले को रोका, जो जजों को इसके दायरे में लाने की बात करता था.
• राजनीतिक हस्तक्षेप: महाभियोग जैसे तंत्रों में राजनीति का प्रभाव पड़ सकता है. जज वी. रामास्वामी का मामला इसका उदाहरण है, जहाँ राजनीतिक कारणों से प्रक्रिया असफल रही.
• लोगों का भरोसा कम होना: अगर जजों की हर समय जाँच हो, तो लोग सोच सकते हैं कि न्यायपालिका कमजोर है या हमेशा संदेह के घेरे में है.
• परेशानी: बिना स्पष्ट नियमों के जजों को अनावश्यक परेशान किया जा सकता है, जैसे बार-बार के RTI सवालों से. बिना सुरक्षा के, संपत्ति खुलासा जजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है.

8. भारत की तुलना और क्या सीख सकते हैं?

भारत की जवाबदेही प्रणाली कई देशों से पीछे है. कुछ तुलनाएँ और सबक हैं:

• बाहरी निगरानी: UK और US में स्वतंत्र संस्थाएँ जजों की जाँच करती हैं. भारत में ज्यादातर आंतरिक तंत्र हैं, जो कम पारदर्शी हैं. NJAC इस दिशा में एक कोशिश थी, लेकिन इसे असंवैधानिक ठहराया गया. US में सीनेट जजों के नाम पर चर्चा करती है और पुष्टि करती है.
• संपत्ति का खुलासा: US में 1978 के Ethics in Government Act के तहत जजों को संपत्ति का खुलासा करना होता है, लेकिन दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम हैं. भारत में अभी हाल का 2025 का नियम है, लेकिन इसे कानूनी ताकत और सुरक्षा की जरूरत है.
• भारत को एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए, जो स्वतंत्रता और जवाबदेही में संतुलन रखे. स्वतंत्र निगरानी, पारदर्शी नियुक्तियाँ, और मजबूत आंतरिक तंत्र से भारत वैश्विक मानकों के करीब आ सकता है.