बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बंद चीनी मिलों को शुरू करने की कवायद……..

विधानसभा चुनाव में बंद पड़ी चीनी मिलों का मुद्दा हमेशा से रहा है। कई तरह के झूठे-सच्चे वादे-इरादे किए जाते हैं। चुनाव बाद फिर सब अपनी-अपनी काम में मस्त हो जाते हैं। इस बार भी चीनी मिलों को सियासी पिच पर लाने की पूरी तैयारी है। बताया जा रहा है कि बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। गन्ना उद्योग विभाग ने सकरी और रैयाम चीनी मिलों की संपत्ति का दोबारा मूल्यांकन कराने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही सर्वे शुरू होगा। विभाग ने एसबीआई कैप्स, कोलकाता के जरिए यह काम कराने का फैसला लिया है।

चुनाव से पहले ‘मिठास’ घोलने की कवायद

बिहार के ईख आयुक्त अनिल कुमार झा ऐक्टिव बताए जा रहे हैं। चीनी मिलों के सर्वे के लिए एक आदेश भी जारी किया गया है। इसका मकसद यहां गन्ने से जुड़े उद्योग लगाना है। इन दोनों मिलों में फिर से चीनी मिल और इथेनॉल प्लांट लगने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बारे में कोई फैसला हो सकता है। इन दोनों मिलों के शुरू होने से इलाके के हजारों किसानों को फायदा होगा। पहले भी 2006 में एसबीआई कैप्स ने राज्य की 15 मिलों का पुनर्मूल्यांकन किया था। गन्ना उद्योग विभाग अब सकरी और रैयाम चीनी मिलों का दोबारा मूल्यांकन कराएगा। इससे यहां गन्ना आधारित उद्योग लगाने की योजना है।

• बिहार की बंद चीनी मिलों को चलाने की कवायद
• सकरी और रैयाम चीनी मिल की संपत्तियों का पूनर्मूल्यांकन
• विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया से पहले फैसले की उम्मीद
• 2006 में भी एसबीआई कैप्स ने किया था 15 मिलों के मूल्यांकन
• 15 कारखानों का अधिग्रहण जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में हुआ था
• लालू प्रसाद के कार्यकाल में ये तमाम कारखाने एक-एक कर बंद हो गए
• 15 में से 8 चीनी मिल की जमीन बियाडा को हस्तांतरित की जा चुकी है
• बाकी 7 में अलग-अलग उद्योगों की स्थापना की जा रही है
• रैयाम और सकरी यूनिट की डील 2021 में खत्म होने के बाद सर्वे

जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव का रोल समझिए

बिहार में पहले 15 चीनी मिलें बंद हो गई थीं। जगन्नाथ मिश्रा के समय में इनका अधिग्रहण हुआ था। लालू प्रसाद के समय में ये मिलें एक-एक करके बंद हो गईं। 2006 में जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और गन्ना मंत्री रहे नीतीश मिश्रा ने इन 15 मिलों का मूल्यांकन एसबीआई कैप्स से कराया था। 15 में से आठ चीनी मिलों की जमीन बियाडा को दे दी गई। बाकी सात में से लौरिया और सुगौली एचपीसीएल बायोफ्यूल्स को, मोतीपुर इकाई इंडियन पोटाश लिमिटेड को, बिहटा इकाई पिस्टाइन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर को, और समस्तीपुर इकाई विनसम इंटरनेशनल को दी जा चुकी है। यहां उद्योग लगाए जा रहे हैं। रैयाम और सकरी इकाई को तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया था लेकिन, लीज की शर्तें पूरी नहीं होने पर 2021 में कंपनी से समझौता खत्म कर दिया गया। अब इन दोनों इकाइयों का फिर से मूल्यांकन हो रहा है।

• दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने सकरी चीनी मील की स्थापना की
• 1933 में स्थापित सकरी चीनी मिल वर्ष 1997 से बंद पड़ा है
• आजादी से पहले 1914 में स्थापित रैयाम चीनी मिल 1994 से बंद
• सकरी चीनी मिल के पास करीब 47 एकड़ और रैयाम 68 एकड़ जमीन

बिहार में चीनी मीलों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन

सकरी चीनी मिल को दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने 1933 में शुरू किया था। ये मिल 1997 से बंद है। रैयाम चीनी मिल भी 1914 में बनी थी। यह मिल भी आजादी से पहले की है। सकरी चीनी मिल लगभग 47 एकड़ में है और रैयाम 68 एकड़ में। रैयाम चीनी मिल के पास मोकद्दमपुर तक 14 किलोमीटर लंबी ट्रॉली लाइन भी थी। बिहार राज्य चीनी निगम की आठ चीनी मिलों की जमीन बियाडा को दी जा चुकी है। इनमें हथुआ, वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सीवान, न्यूसावन, लोहट, और बनमनखी की जमीन शामिल है। इन आठ इकाइयों को मिलाकर 2442.41 एकड़ जमीन दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग का कहना है कि इन मिलों को फिर से शुरू करने से किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे गन्ने की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी। साथ ही, इलाके में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में गन्ने से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।