पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के लिए खास प्लान तैयार!

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पूरा देश आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और हमले की योजना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन मेघवाल ने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना से पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से एक बड़ा ऐलान किया है।

गरजे केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा कि आतंकवादी जहां कहीं भी छिपे हों, उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और आतंकवादी हमले की साजिश रचने वाले उनके आकाओं को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ितों की हत्या इस क्षेत्र के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन मीडो के पास की गई थी।

घातक हमले की बात

यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक है, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान शहीद हो गए थे। जवाब में, 23 अप्रैल से ही घटनास्थल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीमें तैनात हैं। आतंकवाद निरोधक एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में इन टीमों ने सबूत जुटाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। हमले को देखने वाले चश्मदीदों से घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने के लिए पूछताछ की जा रही है।

उच्च स्तर की सतर्कता

भारतीय सेना ने भी इसमें शामिल आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता बरतते हुए कई ऑपरेशन शुरू किए हैं। हमले के बाद, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें आतंकवाद को प्रायोजित करने में कथित भूमिका के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई और उसे हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। समिति ने घटना की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

भारत के कड़े कदम प्रतिक्रिया स्वरूप
भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन पदों को अब निरस्त माना जाएगा, तथा सेवा सलाहकारों के पांच सहायक स्टाफ सदस्यों को भी दोनों मिशनों से हटा दिया जाएगा।