मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित बैठक में वर्ष 2024 में राज्य में 13 जिलों में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में डीबीटी के जरिए सहायता राशि भेजी. इसका उन्होंने शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बाढ़ 2024 के दौरान चलाए गए राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराते रहें. सरकार में आने के बाद से आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए हमलोग लगातार तत्पर रहते हैं.
सीएम ने आगे कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की फसल क्षति का आकलन कराएं और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएं. आज प्रथम चरण में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि द्वितीय चरण में आए बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 9 अक्टूबर तक उनके खाते में राशि अवश्य हस्तांतरित करा दें. प्रथम चरण में आए बाढ़ से हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच यथाशीघ्र राशि का भुगतान कराएं. बाढ़ के दौरान जिन बांधों को क्षति पहुंची है, उनका शीघ्र पुनस्थापन कार्य कराएं. साथ ही पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनस्थापन कार्य भी जल्द से जल्द कराए. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़जनित बीमारियों को लेकर चिकित्सा सेवा की पूरी व्यवस्था रखें.
मुख्य सचिव ने बाढ़ को लेकर दी जानकारी
वहीं, बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 20 सितंबर से 29 सितंबर के बीच गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए. प्रथम चरण में 28.34 लाख की आबादी प्रभावित हुई. द्वितीय चरण में 29 सितंबर से नेपाल एवं उत्तर बिहार के समीपवर्ती जिलों में हुई भारी वर्षापात के कारण गंडक, कोशी आदि नदियों में जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने से राज्य के 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी.
आगे उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ बाढ़ आपदा प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी कार्रवाई की जा रही है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है.
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