नीतीश कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर ……..

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है. इस बैठक में 6421 शिक्षकों के पदों के सृजन कर भर्ती की मंजूरी के साथ बिहार के न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृत कर लिया गया है. वहीं, पर्यटकों की सुविधा के लिए राजधानी पटना में 3 फाइव स्टार होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गयी है. वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन को स्वीकृति मिल गयी है. इसके अतिरिक्त कई बड़े फैसले किये गए हैं.

चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य देने,उत्पाद का भंडारण करने और ग्रामीण हाट का विकास करने के लिए कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उपमंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है. इसके अतिरिक्त कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. आगे नीतीश सरकार के और भी फैसले जानते हैं.

कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया जाएगा। यह नया निदेशालय होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इसका उद्देश्य चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 के तहत राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना, कृषि उत्पाद का भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्द्धन, निर्यात संवर्द्धन और ग्रामीण हाटों का विकास करना है।

वहीं, राज्य में निबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-टेलर, बैट्री चालित वाहनों के लिए एकमुश्त पथकर या हरितकर की राशि जमा करने पर दंड से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। दरअसल, ये वाहन विभिन्न कारण से मोटरवाहन कर जमा नहीं कर पा रहे हैं और कर देयता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इनके लिए सरकार ने यह योजना स्वीकृत की है। इसमें उन्हें आंशिक अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से पूरी तरह छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

कटिहार-बेगूसराय में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनेंगे

कटिहार और बेगूसराय में 560-560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। कटिहार में वक्फ की भूमि पर उक्त विद्यालय के निर्माण पर 57.18 करोड़ खर्च होंगे। जबकि, बेगूसराय में विद्यालय निर्माण पर 50.61 करोड़ खर्च की मंजूरी दी गई है।

लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डाॅक्टर बर्खास्त : मंत्रिमंडल ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डाॅक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। इनमें डाॅ. चमक लाल बैद्य, डाॅ. रवि कुमार चौधरी, डाॅ. रोहित कुमार बसाक, डाॅ. रविश रंजन, डाॅ. शकील जावेद, डाॅ. अमित कुमार, डाॅ. मसीहूर रहमान शामिल हैं।

कोईलवर मानसिक आरोग्यशाला 321 बेड की होगी

कैबिनेट ने भोजपुर में 272 बेड वाली मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर में अब 321 बेड करने का निर्णय लिया है। पूर्व में इस आरोग्यशाला के निर्माण पर कुल लागत 1.28 अरब रुपए आ रही थी। बेड संख्या बढ़ाने से इसकी लागत 1.97 अरब रुपए हो जाएगी। नालंदा के रहुई में डेंटल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में 404 करोड़ स्वीकृति दी गई थी। इस योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। अब अनुमानित लागत बढ़कर 597 करोड़ हो गई है।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुंगेर के फ्लोराइड प्रभावित खैरा व अन्य टोलों में सहती जल की पाइप से सप्लाई के लिए 40.82 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। मनेर में आर्सेनिक प्रभावित 25 गांवों में पाइप से जलापूर्ति के लिए 1.13 अरब रुपए की योजना स्वीकृत की गई है।

कैंटीन में ग्रुप डी की बहाली तकनीकी सेवा आयोग से : कैंटीन (भोजशाला) में ग्रुप डी के रिक्त पदों पर नियुक्ति अब विभागीय पैनल की जगह बिहार तकनीकी सेवा आयोग से होगी। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 को स्वीकृति दी है। भोजशाला के कर्मियों की कार्य प्रकृति अन्य विभागों से भिन्न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डॉक्टर बर्खास्त : मंत्रिमंडल ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। इनमें डॉ. चमक लाल बैद्य, डॉ. रवि कुमार चौधरी, डॉ. रोहित कुमार बसाक, डॉ. रविश रंजन, डॉ. शकील जावेद, डॉ. अमित कुमार, डॉ. मसीहूर रहमान शामिल हैं।

अन्य निर्णय