बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. आज विधानसभा में कई अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं. प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए नीतीश सरकार एंटी पेपर लीक पेश करेगी. सूत्रों की मानें तो नीतीश सरकार मानसून सत्र के दौरान कुल 6 विधेयक पेश कर सकती है. नीट पेपर लीक मामले के बाद पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए बिहार सरकार सख्त कानून लाने के लिए तैयार नजर आ रही है. वहीं इससे पहले बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस विधायक झाल बजाते हुए विधानसभा पहुंचे.
बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेता फिर जमकर हंगामा कर रहे हैं. सबसे पहले आरजेडी, कांग्रेस और माले के विधायकों ने विधानसभा के पोर्टिको में नारेबाजी की. विधायक नए आरक्षण को 9वींअनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.
सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित
जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव ने विपक्ष को शांत रहने के लिए कहा. फिर भी विपक्ष शांत नहीं हुआ. हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की बात कही.
विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें सूचीबद्ध तरीके से बता दी, लेकिन विपक्ष चाहते क्या हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कल भारी आंदोलन कर रहे थे, हम 2010 से आंदोलन कर रहे हैं. हम लोगों ने केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांगा. आपको आइडिया भी था इसका? बिहार को 9वीं अनुसूची में भी शामिल करने के लिए हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है.
देश में हमने आरक्षण को 50 फीसदी से 75 फीसदी किया
सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण बढ़ाए जाने पर कहा कि पिछड़ों के लिए हमने 50 फीसदी की जगह 75 फीसदी किया और 10 प्रतिशत केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया. इसमें हिंदू-मुस्लिम सभी हैं. हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और उसमें पता चला कि 94 लाख चाहे वे ऊंची जाति के हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको देखा गया. हर परिवार को 2-2 हजार पांच साल के लिए दिया जा रहा है.
महिलाओं को नीतीश सरकार ने आगे बढ़ाया
सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद महिला को आगे बढ़ाया गया. इससे पहले महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया गया. जिस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया.
कांग्रेस नेताओं ने आम बजट को बताया बिहार का बजट
जिस पर विधानसभा स्पीकर ने जवाब देते हुए कहा कि कल कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में कहा कि यह बिहार का बजट है फिर भी हल्ला कर रहे हैं. दिल्ली के नेता कहते हैं बिहार का बजट है फिर भी आप बिहार में हंगामा कर रहे हैं. कांग्रेस ने कहा कि अगले पांच साल झाल बजाएंगे. वहीं विपक्ष के बाद अब बीजेपी विधायक भी पोर्टिको में पहुंच गए हैं और हाथों में पीएम और सीएम के नाम धन्यवाद पत्र दिखाते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं. बीजेपी विधायक बजट में बिहार को बड़ा पैकेज देने पर धन्यवाद दे रहे हैं. विधायकों ने जय श्री राम कहकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया.
बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा. दरअसल अब बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर सख्त कानून लाया जाएगा. इसको लेकर बिहार विधानसभा में बुधवार को नीतीश सरकार नए कानून वाला विधेयक एंटी पेपर लीक बिल पेश करेगी. पेपर लीक के दोषियों को इस कानून के तहत सख्त सजा देने का प्रावधान होगा.
दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बिहार सरकार सदन में 6 विधेयक पेश कर सकती है. इस बार के सत्र में सबसे अहम विधेयक एंटी पेपर लीक बिल है. सरकार की तरफ से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 नाम दिया गया है. इस बार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 पेश होगा. इसके अलावा दो और विधेयक भी विधानसभा में पेश होंगे.
वहीं इसके अलावा बिहार विधानसभा में इस बार बिहार माल और सेवा कर ( संशोधन) विधेयक, 2024 पेश होगा. वहीं मॉनसून सत्र में बिहार लिफट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 भी पेश किया जाएगा. इसी बीच बिहार विधानसभा में आम बजट को लेकर भी हंगामे के आसार हैं. दरअसल विपक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर सकती है.
सदन में विपक्षी विधायकों पर भड़के CM नीतीश कुमार
सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच कहा कि जातिगत गणना में हमने सब कुछ की जानकारी ली. उसके बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जातिगत गणना के बाद 94 लाख गरीबो की पहचान की. उनके विकास के लिए सरकार ने तय किया, दो दो लाख रुपया देना शुरू कर दिया. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. लेकिन, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. साथ ही नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी आग्रह किया. सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 2010 से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना शुरू किया था. लेकिन, कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया था. आज केंद्र पूरी मदद कर रही है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है. नीतीश कुमार ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग मेरा हाय हाय कर रहे हैं… आप लोगों का हाय हाय आप लोगो का हाय आप लोगो का हाय.