लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आज यानी 1 फरवरी को देश का बजट आ रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश करेंगी. इससे पहले वह वित्त मंत्रालय पहुंचीं, जहां उन्होंने बजट टीम से मुलाकात की. इसके बाद सीधे वह राष्ट्रपति भवन पहुंचीं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अंतरिम बजट को अपनी मंजूरी दे दी. अब वित्त मंत्री का काफिला संसद भवन पहुंच गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी. उम्मीद की जा रही है कि इस अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार आम लोगों और टैक्स पेयर्स के लिए राहतों का पिटारा खोल सकती है. वहीं, गन्ना किसान अधिक समर्थन मूल्य की उम्मीद कर रहे हैं.
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आज यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं, जहां उन्होंने बजट टीम से मुलाकात की. इसके बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गईं. राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री का काफिला संसद भवन पहुंचा. निर्मला सीतारमण का यह छठा बजट है. प्रधानमंत्री ने बुधवार को ऐलान कर दिया था कि यह अंतरिम बजट है. नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी. आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस अंतरिम बजट को भी काफी अहम माना जा रहा है. भले ही यह अंतरिम बजट है, मगर आम लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि सरकार टैक्सपेयर्स, किसानों और गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है. इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना की राशि को लेकर भी बड़े ऐलान संभव हैं.
गौरतलब है कि साल 2019 के अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने टैक्स पेयर को छूट देने के अलावा कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें किसानों से जुड़े कई स्कीम शामिल थे. इसके तहत सरकार ने पीएम किसान स्कीम का ऐलान कर किसानों को हर साल 6 हजार की मदद का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ किसान क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट सब्वेंशन का भी फायदा दिया था. ऐसे में इस बार भी अंतरिम बजट में वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार शायद ही कोई कसर छोड़ेगी.
संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण
बजट 2024: राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं. अब कुछ देर में संसद भवन में ही कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में ही इस अंतरिम बजट को अपनी हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्री 11 बजे संसद में पेश करेंगी.
अंतरिम बजट 2024 को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
अंतरिम बजट 2024 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो गई हैं. कुछ देर में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 11 बजे संसद में पेश करेंगी.
डिजिटल तरीके से बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से बजट की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो गई हैं. वह कुछ देर में डिजिटल तरीके से संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी.
भारतीय रेलवे में बदलाव को लेकर भी ऐलान संभव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारतीय रेलवे अगले 5 वर्षों में 3,000 नई ट्रेनें शुरू करेगा. भारतीय रेलवे सेमी-हाई स्पीड प्रीमियम कनेक्टिविटी के लिए अपने नेटवर्क पर वंदे भारत ट्रेनें शुरू कर रहा है. नई यात्री सुविधाओं पर केंद्रित ट्रेनों के साथ भारतीय रेलवे में बदलाव का अंतरिम बजट भाषण में जिक्र हो सकता है.
2024 के लिए 2.41 लाख करोड़ का फंड
एक्सिस ने अपने एक नोट में कहा कि रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमान से 49% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपये का फंड अलॉट हुआ था. इस फंड का उपयोग संभवत: सड़क, पानी, मेट्रो, रक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में किया जाएगा.
रेलवे को मिल सकता है खास तोहफा
आम बजट 2024: भारतीय रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2023-24 काफी अहम रहा है. इस साल वंदे भारत से लेकर अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है. माना जा रहा है कि इस बजट में कई हाई स्पीड ट्रेनों के भी ऐलान हो सकते हैं. माना जा रहा है कि रेलवे के लिए फंड में भी बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही, यात्रियों की सुविधा पर भी ध्यान दिया जा सकता है. साल 2022-23 में रेलवे को 1.40 लाख करोड़ फंड दिया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 2.41 लाख करोड़ कर दिया गया था.
कब से बन गया था आम बजट का हिस्सा?
अब आम बजट के साथ ही रेलवे के लिए बजट का भी ऐलान होता है. एक वक्त था, जब रेलवे का बजट आम बजट से अलग होता था और आम लोग बेसब्री से रेल बजट का इंतजार करते थे. मगर साल 2016 में रेल बजट को आम बजट के साथ ही मर्ज कर दिया गया और 1 फरवरी, 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
इनकम टैक्स लिमिट में मिले छूट
विशेषज्ञों को अंतरिम बजट में आयकर छूट सीमा में वृद्धि, महिला उद्यमियों को समर्थन, दीर्घकालिक कराधान नीति और उपभोग तथा बचत को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है. ऑल इंडिया टैक्स प्रोफेशनल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा, ‘यह एक अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसमें पूर्ण-बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं. धारा 87A के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ रियायत दी जा सकती है. इसके तहत कुल कर छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जा सकता है.” फिक्की महिला संगठन (कोलकाता चैप्टर) की चेयरपर्सन राधिका डालमिया ने महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट और अधिक मातृत्व अवकाश की वकालत की.
इनकम और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में उछाल
न्यूज़ एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चालू वित्त वर्ष में आय और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में उछाल दिख रहा है. इससे कुल डायरेक्ट टैक्स क्लेक्शन बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपए ज्यादा रह सकता है. सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का बजट लक्ष्य रखा था. इस मद में 10 जनवरी, 2024 तक टैक्स क्लेक्शन 14.70 लाख करोड़ रुपए हो चुका था, जो बजट अनुमान का 81 प्रतिशत है. अभी वित्त वर्ष पूरा होने में दो महीने महीने से ज्यादा का समय बाकी है. वहीं GST के मोर्चे पर केंद्रीय GST राजस्व 8.1 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से लगभग 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा होने की उम्मीद है. हालांकि, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संग्रह में करीब 49,000 करोड़ रुपये की कमी की आशंका है.
स्पीच से पहले क्या करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आम बजट 2024: बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ फोटो सेशन करेंगी. उसके बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से भेंट करेंगी. राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सरकार की कैबिनेट बैठक होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी. कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद वित्त मंत्री लोकसभा पहुंचेंगी और 11 बजे बजट पेश करेंगी.
अखिलेश शुक्ला को बजट से क्या उम्मीद
अंतरिम बजट उभरती टेक्नोलॉजी में इनोवेशन वाले स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है. भारत, जेनरेटिव AI में भी अमेरिका और चीन के बराबर खड़ा होने की क्षमता रखता है. पॉलिसी साइड से सरकार के निरंतर समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि बजट ग्रोथ को बनाए रखने के बारे में है. आत्मनिर्भर भारत और इनोवेशन के संदर्भ में सरकार के झुकाव को देखते हुए, हम वित्त मंत्री से इस क्षेत्र के लिए कुछ उल्लेखनीय उम्मीद करते हैं. एक टेक उद्यमी के रूप में, मैं प्रोजेक्ट्स या सेवाओं के चयन के दौरान स्टार्टअप के लिए कागजी कार्रवाई को अधिक सरल बनाए जाने की मांग करूंगा. इससे उनका समय और संसाधन दोनों बचेंगे, और वे तरक्की में बेहतर योगदान दे पाएंगे.
– अखिलेश शुक्ला, सीईओ व फाउंडर, मेसी डेस्क मीडिया
