एक बात तो है कि बीजेपी की भीतरी चाहत जातीय जनगणना कराने की नहीं रही हो। खुल कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और सम्माननीय नेताओं ने जातीय जनगणना का विरोध भी नहीं किया है। एक सच ये भी है कि जिस सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया उस सरकार में शामिल बीजेपी की भूमिका भी महत्वपूर्ण नहीं थी। परोक्ष रूप से कहें तो जातीय जनगणना पर रोक लगाने को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई याचिका भी नहीं डाली गई। ये भी सत्य है कि अपरोक्ष रूप से बीजेपी जनगणना के साथ खड़ी भी रहना नहीं चाहती है। बीजेपी भले खुद को हिंदुत्व के शंखनाद के साथ प्रचारित करती रही है। बीजेपी को पहले बनियों की पार्टी और बाद में बनियों और सवर्णों की पार्टी कहा जाता रहा। एक समय था जब बनिया और सवर्ण बाहुल्य वाले क्षेत्र बीजेपी की माने जाते थे। एक उक्ति यह भी थी कि शहरी पार्टी है बीजेपी। अधिकांश बीजेपी हमेशा शहरों में जीत हासिल करती थी।
अटल बिहारी वाजपेयी तक चला दौर
ये सब अटल बिहारी वाजपेई तक चलता रहा। पुरजोर तरीके से नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी का पिछड़ावाद उभर कर सामने आया। बिहार क्या, पूरे भारत में अति पिछड़ा वोट पर बीजेपी का अधिकार सा बन गया। बीजेपी केवल बनियों और सवर्ण की पार्टी नहीं रह गई। बिहार बीजेपी तो इस प्रयास में काफी पहले से हिंदुत्व के की आड़ में पिछड़ों की राजनीति करती रही। ये प्रयोग जगदंबी यादव, जनार्दन यादव, नंदकिशोर यादव और हाल में नित्यानंद राय को ले कर किया गया। कहने को कह सकते हैं कि भक्ति भाव में रहने वाले यादव जाति को बीजेपी के साथ जोड़ने का ख्याल लालू यादव के एमवाई को तोड़ने के लिए लाया गया। ये बीजेपी की राजनीति में पिछड़ा वाद और पिछड़ों में भी दबंग जाति को लाने का प्रयास भी था।
भाजपा जाति जनगणना से क्या डरती है ?
बीजेपी जिस हिंदुत्व की लहर पर देश की राजनीति को साधना चाहती है जातीय जनगणना इनके मकसद में बाधा तो है। बीजेपी ‘समावेशी हिंदुत्व’ की नीति का पथ गामी है। इसका लाभ गत दशक की राजनीति में भी हुई है और देश की राजनीति में एक जबरदस्त सत्ता के रूप में उभरी भी है। पिछड़ी जाति के समूहों के समर्थन से लाभ हुआ है। जहां तक ओबीसी का सवाल है, वह बिहार में बीजेपी के पक्ष में एक हद तक ही दिखता है। अभी भी संपूर्णता में पिछड़ों की राजनीति की बागडोर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने संभाल रखी है। उस पर जाति-आधारित जनगणना सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं को भड़काएगी और ये हिंदुत्व-राष्ट्रवादी विचारधारा को नुकसान पहुंचाएगी।
बिहार के संदर्भ की बात
बिहार के संदर्भ में यह तो मानना होगा कि अभी भी लोकतंत्र में जाति एक मजबूत फैक्टर है। वह भी एक पूर्व निर्धारित जकड़न के साथ। 1931 की जातीय जनगणना में ओबीसी की आबादी आखिरी बार प्रकाशित हुई थी। जहां इसे देश की आबादी का 52% बताया गया था। तब से, किसी भी राष्ट्रीय सरकार ने ओबीसी की गिनती के लिए इसी तरह की कवायद नहीं की है। यही वजह है कि ओबीसी की उपस्थिति के बारे में कोई राष्ट्रीय स्तर का डेटा नहीं है। अब चुकी बिहार में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया है तो इनके समर्थन हासिल करने को आपा धापी मची है। बीजेपी भी इस दौड़ में तो है पर इस भय के साथ कि कहीं सवर्ण नाराज हो जाएं। वैसे तो बिहार की जाति जनगणना का राज्य के बाहर भी प्रभाव पड़ेगा। कृषक जातियों को, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों को लोकतांत्रिक विरोध या समर्थन में बल मिलेगा। बीजेपी की राष्ट्रवाद की आक्रामक राजनीति को इस बात से सावधान रहना होगा कि विभाजनकारी भूमिका प्रबल न हो जाए।
क्या कहते हैं सुशील मोदी !
जातीय जनगणना के मुद्दे पर हाईकोर्ट के निर्णय का सुशील मोदी ने स्वागत किया और कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय उस राज्य सरकार का था, जिसमें बीजेपी शामिल थी और उस समय राजद विपक्ष में था। जातीय जनगणना के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। राजद को इसका श्रेय लेने के लिए अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी पहले भी जातीय जनगणना के पक्ष में थी। आज हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और आगे भी जातीय जनगणना का समर्थन करेगी। ताकि सभी पिछड़ी जातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने वाले कार्यक्रम लागू हो सकें। यदि राज्य सरकार ने मजबूती से पैरवी की होती और संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर ठीक से दिया होता, तो जातीय जनगणना पर बीच में रोक नहीं लगती।
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