लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश! , मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच जोर आजमाइश की उम्मीद,

इस हफ्ते संसद की कार्यवाही और ज्यादा हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश कर सकती है. इससे केंद्र सरकार को दिल्ली की नौकरशाही को कंट्रोल मिल जाएगा. विपक्षी गठबंधन में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अध्यादेश के विरोध में उतर आए हैं. इस बिल में कम से कम तीन बड़े बदलाव शामिल हैं. बिल में दिल्ली में ट्रिब्यूनल प्रमुखों की नियुक्ति के तरीके में बदलाव का भी प्रस्ताव है. आज के संसद के एजेंडे में दिल्ली सेवा विधेयक का जिक्र नहीं है. मगर केंद्र सरकार इसे किसी भी समय संसद में पेश कर सकती है.

दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट कर दिया गया है। यह बिल आज सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि मोदी कैबिनेट पहले ही इस बिल पर मुहर लगा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज विधेयक को पेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने बिल में बदलाव किए हैं। दिल्ली सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है। ऐसे में ये बिल लोकसभा में पेश होगा, तो सदन में विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे देखने को मिल सकता है। संसद में पहले से ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है।

बिल के पारित होने पर रोक लगाएगी AAP
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशभर के विपक्षा पार्टियों से मुलाकात कर इस बिल को चुनौती देने के लिए समर्थन की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बिल को हर हाल में पारित होने से रोका जाए। लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार के पास बहुत है, ऐसे में आप नेता अन्य विपक्षी सांसदों की मदद से राज्यसभा में इसे रोकने की कोशिश में हैं। ऐसे में अध्यादेश के बहाने आज यह पहला मौका होगा, जब विपक्षी एकता का एक तरीके से लिटमस टेस्ट होना है।
लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर बिल

सांसद संजय सिंह के धरने में I.N.D.I.A. एक साथ नजर आया है, पर क्या ये समर्थन नंबर गेम के जरिए सरकार के खेल को बिगाड़ पाएगा। इंडिया वाले गठबंधन की पूरी कोशिश है कि वो अरविंद केजरीवाल को पावर वापस दिलवाए, जो 26 दल कागज पर एक साथ दिख रहे हैं। असल में प्रैक्टिकल रूप में वे एक साथ हैं या नहीं, ये इसी अध्यादेश पर वोटिंग से तय होगा।

19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी केंद्र सरकार
गौरतलब है कि केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया है। यानी दिल्ली सरकार अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना चाहती है, तो उसे उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अध्यादेश से जुड़े बिल को संसद में पास कराना है, क्योंकि तभी यह कानून का शक्ल ले पाएगा।