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बिहार सरकार का बड़ा फैसला : कई आयोगों को किया गठित , इनके अध्यक्ष – सदस्य हुए नामित

UB India News by UB India News
July 27, 2023
in पटना, बिहार
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बिहार सरकार का बड़ा फैसला : कई आयोगों को किया गठित , इनके अध्यक्ष – सदस्य हुए नामित
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राज्य सरकार ने बीते दो दिनों में 5 आयोग और 2 बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य नामित कर दिए। मंगलवार को मदरसा और संस्कृत बोर्ड व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष-सदस्य तय हुए। बुधवार को महिला आयोग, महादलित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य नामित हुए। समस्तीपुर से सांसद रह चुकी अश्वमेध देवी बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं।

समस्तीपुर की विधायक और सांसद रहीं अश्वमेध देवी बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनीं

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समस्तीपुर से दो बार विधायक और एक बार सांसद रह चुकी अश्वमेध देवी बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। समाज कल्याण विभाग ने अध्यक्ष के अलावे सात सदस्यों वाले महिला आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। आयोग के पुनर्गठन के संबंध में समाज कल्याण विभाग ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महिला आयोग के पुनर्गठन में सभी वर्ग के महिला प्रतिनिधियों को जगह दी गई है।

अनुसूचित जाति से जहानाबाद की प्रभावती मांझी, अनुसूचित जनजाति से सीवान की डॉ सुजाता सुम्ब्रई, अल्पसंख्यक वर्ग से भागलपुर की रबिया खातुन, पिछड़ा वर्ग से गोपालगंज की सुनीता कुशवाहा, सामान्य वर्ग से पालीगंज की जदयू नेत्री श्वेता विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पूर्णिया की सुलोचना देवी और शिक्षाविद् के तौर पर सहरसा से प्रो. गीता यादव आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। आयोग की पदेन सचिव महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक होती हैं।

महिलाओं को न्याय दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता

महिला आयोग की अध्यक्ष बनाये जाने पर अश्वमेध देवी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं को न्याय दिलाना होगा। घरेलू हिंसा, रेप या फिर दहेज उत्पीड़न किसी भी प्रकार से पीड़ित महिलाओं को महिला आयोग सुनवाई करेगा। इसके साथ ही समय-समय पर सभी जिलाें, प्रखंडों और पंचायतों में जाकर आयोग शिविर लगाकर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई करेगा। राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में आयोग काम करेगा।

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कटिहार के शंभू कुमार सुमन बनाये गये हैं। पूर्व विधायक स्वीटी सीमा हेंब्रम जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष और जमुई के केदार मुर्मू के साथ पश्चिमी चंपारण के महेश्वर काजी सदस्य बनाये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की।

अनुसूचित जाति आयोग

अनुसूचित जाति आयोग में पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार को अध्यक्ष, पूर्व विधायक ललन भूइयां को उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम, वैशाली के अशोक पासवान के साथ पटना के जगदीश चौधरी को सदस्य बनाया गया है।

राज्य महादलित आयोग

पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। फुलवारीशरीफ के पूर्व विधायक अरुण मांझी, बख्तियारपुर के निर्भय अंबेडकर, वैशाली के रामनरेश कुमार और मधेपुरा के कंत लाल शर्मा को आयोग का सदस्य बनाया गया है।

बिहार की नीतीश सरकार ने अपने नेताओं को चुनावी साल से पहले तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने बुधवार को जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री संतोष निराला को महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, निर्भय अंबेडकर, अरुण मांझी, राम नरेश कुमार और कांत लाल शर्मा महादलित आयोग आयोग के सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के अन्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की भी नियुक्ति की है। जदयू के एक अन्य वरिष्ठ नेता शंभु कुमार सुमन को तीन साल के लिए बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जबकि स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया।

नीतीश ने अपने नेताओं को दिया तोहफा

चार अन्य केदार मुर्मू, महेश्वर काजी, राजेंद्र कुमार और लालन भुइयां को इस आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। श्याम बिहारी राम, अशोक पासवान और जगदीश चौधरी को बिहार अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया। बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए बिहार विधानसभा के पूर्व सभापति और जदयू नेता सलीम परवेज ने बुधवार को पटना के फुलवारीशरीफ स्थित बोर्ड के कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसके अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलेंगे।

आयोगों में शामिल न होने पर लेफ्ट मायूस

इन नियुक्तियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाकपा माले के महबूब आलम ने कहा, ‘महागठबंधन सरकार के गठबंधन सहयोगी होने के नाते हम मांग कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के विधायकों को विभिन्न राज्य आयोगों का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाए। लेकिन हमारे विधायकों को समायोजित नहीं किया गया है।’ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि सरकार भविष्य में उसकी मांग पर विचार करेगी।

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