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अध्यादेश के बहाने मिटेगी दूरी? राहुल गांधी और खरगे से मिलने के लिए केजरीवाल ने मांगा समय

UB India News by UB India News
May 27, 2023
in खास खबर, दिल्ली
0
अध्यादेश के बहाने मिटेगी दूरी? राहुल गांधी और खरगे से मिलने के लिए केजरीवाल ने मांगा समय

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस (Congress) का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और पार्टी नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मिलने का समय मांगा है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के अध्यादेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यह बयान केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से सहयोग हासिल करने क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्वी सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार से मुलाकात के बाद दिया है. गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि वह बहुत जल्द अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वयनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. अपने इस बयान के एक दिन बाद उन्होंने शुक्रवार को दोनों से मुलाकात के लिए समय मांगा है.

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सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली से बाहर निकले थे. इस मुहिम में उन्हें अभी तक जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल चुका है. वामपंथी दलों से आप को समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है. अब उन्होंने कांग्रेस से समर्थन हासिल करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिाकर्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है. समय मिलने पर दिल्ली सीएम कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से संघीय ढांचे और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सामान्य हमले पर चर्चा संघीय ढांचे और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा करेंगे. बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है.

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