बुलडोजर चलवाना प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से गलत ,2 हजार से ज्यादा परिवारों को राहत

बिहार की राजधानी पटना के लोगों ने राजीव नगर में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई को आज तक नहीं भूले हैं। लोग चीख रहे थे। अपना मकान टूटते हुए देख रहे थे। प्रशासन की कार्रवाई जारी थी। हंगामा मचा हुआ था। लोगों के घरों के टूटने का सिलसिला जारी था। कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। अचानक किसी ने इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट का रुख किया। पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से तोड़-फोड़ पर रोक लगाया। उसके बाद अधिकारियों को फटकार लगाई। अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। ये फैसला नीतीश सरकार के साथ उन अधिकारियों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने लोगों की गाढ़ी कमाई से बने आशियाने को गिरा दिया था।

अतिक्रमण मानने से इनकार

पटना जिला प्रशासन ने राजीव नगर और नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर घरों पर बुलडोजर चला दिया था। उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई गलत थी। गुरुवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पिछले साल राजीव नगर और नेपाली नगर में जिला प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई गैर कानूनी थी। कोर्ट ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को 6 सप्ताह के भीतर इस मामले में कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया है।

2 हजार से ज्यादा परिवारों को राहत

याचिका पर करीब चार महीने पहले न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे 400 एकड़ में रह रहे 2 हजार से ज्यादा परिवारों को राहत मिली है।

5 पॉइंट में समझिए हाईकोर्ट का फैसला