बालू के अवैध खनन पर अब जागी नीतीश सरकार..

बिहार सरकार ने बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसे लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। वे बुधवार को एनडीआरएफ सभाकक्ष में एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में बालू के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई।

अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति

मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि अवैध बालू खनन और परिवहन मामले मे सरकार जीरो टॉलरेन्स की नीति पर काम कर रही है। 1987 बैच के आईएएस टॉपर आमिर सुबहानी ने कहा कि सड़क से लेकर सोन नदी तक बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि एनजीटी के आदेशों का सरकार पूरी तरह से पालन करेगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं होने देंगे।

एसएसपी और खान सचिव ने बालू घाटों का निरीक्षण किया
इस बीच पटना एसएसपी और खनन विभाग के प्रधान सचिव सहित कई अधिकारियों परेव स्थित बालू घाट का निरीक्षण किया। यहां छापेमारी के दौरान खनन अधिकारियों पर बालू माफ़ियायों ने हमला किया था।

बालू माफियाओं के आगे झुकना कबूल नहीं

इस बीच खान निदेशक ने विभागीय अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सभी इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने बालू माफियाओं के आगे नहीं झुकना कबूल किया। हमलावरों के विरुद्ध पदाधिकारियों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी।

पटना जिला के लिए कोइलवर पुल से पहले तथा भोजपुर जिला के लिए कोइलवर पुल के बाद स्थायी चेक पोस्ट निर्माण हेतु जगह चिह्नित किया गया। साथ ही जप्त की गई गाडियों को रखने के लिए लीज पर जमीन लेने के लिए भूमि चिन्हित किया गया। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी‚ अपर मुख्य सचिव‚ खान एवं भूतत्व विभाग हरजोत कौर बम्हरा‚ अपर मुख्य सचिव‚ पर्यावरण‚ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अरविन्द कुमार चौधरी‚ पुलिस महानिरीक्षक केन्द्रीय प्रक्षेत्र‚ पटना राकेश राठी‚ उप पुलिस महानिरीक्षक शाहाबाद क्षेत्र नवीन चन्द्र झा‚ जिलाधिकारी पटना डॉ. चन्द्रशोखर सिंह‚ वरीय पुलिस अधीक्षक पटना राजीव मिश्रा‚ जिलाधिकारीभोजपुर राजकुमार‚ पुलिस अधीक्षक भोजपुर प्रमोद कुमार यादव एवं अन्य भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी‚ पटना एवं जिलाधिकारी आरा द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष १८ अप्रैल से २३ मई तक विशेष अभियान में बालू के अवैध खनन‚ परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुûद्ध की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन रखा।