बिहार विधानसभा में गुरुवार को गृह विभाग के अनुदान बजट के वाद विवाद को गिलोटिन किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंगामा कर सकते हैं। दरअसल, शुक्रवार को बिहार विधान सभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग के बजट अनुदान पर वाद विवाद होना था।
इसे मुखबंद किए जाने यानी गिलोटिन कर दिया गया और इसे कार्य मंत्रणा की बैठक में पास भी कर दिया गया। इसको लेकर भाजपा के विधायक हंगामा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार अपराध के सवालों से बचना चाह रही है। इसलिए गृह विभाग के बजट अनुदान के वाद विवाद से बचने के लिए उसे गिलोटिन कर दिया गया है।
गृह विभाग की मांग संख्या 22 को विलोपित किया गया
बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार की पहल पर कार्यमंत्रणा की बैठक कर गृह विभाग की मांग संख्या 22 को विलोपित कर दिया जाना असंवैधानिक और तेजस्वी के सामने नतमस्तक हो जाने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभाध्यक्ष के कक्ष में आज कार्यमंत्रणा समिति के गृह विभाग के विलोपन के प्रस्ताव पर उन्होंने भारी विरोध किया। परंतु सरकार एवं सत्तापक्ष के सदस्यों ने उनकी एक नहीं सुनी।
सरकार पर षड्यंत्र का आरोप
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गृह विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा से मुख्यमंत्री डर गए। इस चर्चा में मंत्री इजरायल मंसूरी, सीबीआई, ईडी, हत्या, अपहरण, रंगदारी, लूट, बलात्कार एवं बैक डकैती का मुद्दा उठाया जाना था। इसे रोकने के लिये सरकार ने सुनियोजित ढंग से यह षडयंत्र किया।
सामान्य प्रशासन विभाग का वक्तव्य होगा
वहीं, गुरुवार को विधान सभा की बैठक में प्रश्नोतर काल में अल्प सूचित, तारांकित और शून्य काल के प्रश्न लिए जाएंगे। ध्यानाकर्षण को लेकर गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का वक्तव्य सरकार की ओर से होगा। वहीं, दूसरी पाली में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुदान को लेकर भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग पर वाद विवाद होगा। इस बजट अनुदान पर कटौती प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
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