भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल–सीसी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के पारंपरिक द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देते हुए रणनीतिक साझेदार का दर्जा दिया है। इस दर्जे के बाद रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भू–राजनैतिक दृष्टि से दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों में यह एक नया आयाम जुड़़ गया है। मोस्ट फेवर्ड़ नेशन के तहत दोनों देशों के बीच १९७८ से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता चल रहा है। रणनीतिक साझेदारी के बाद दोनों देशों के बीच और आर्थिक और सुरक्षा संबंध और मजबूत होंगे। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग का पुराना इतिहास रहा है। भारत की आजादी के तीन दिन बाद ही दोनों देशों के बीच राजकीय संबंधों की शुरुआत हुई। करीब ७ दशक पहले पं. जवाहरलाल नेहरू ने एशिया की एकता को कायम करने के लिए १९५५ में इंड़ोनेशिया के बांडं़ग में एक सम्मेलन आयोजित किया था‚ जिसमें एशिया और अफ्रीका के २४ देश शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्देल जमाल नासिर ने भी भाग लिया था। आगे चलकर पं. नेहरू ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ टीटो और मिस्र के नेता नासिर के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी‚ पी.वी. नरसिंह राव‚ आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह मिस्र की यात्रा कर चुके हैं। इसी तरह मिस्र के भी कई राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति अल–सीसी को भारत सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पांच समझौते हुए। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत ने स्वनिर्मित रक्षा उत्पादों के निर्यात के लिए मिस्र को एक बड़े़ बाजार के रूप में चिह्नित किया है‚ काहिरा भी नई दिल्ली से रक्षा उपकरण खरीदना चाहता है। आतंकवाद दोनों देशों की साझी समस्या है। इस चुनौती से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। मिस्र वर्तमान समय में खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा है। उसे अपेक्षा है कि संकट में भारत उसका साथ देगा। भारत वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखता है। और मुश्किल घड़़ी में सभी की मदद करता है।
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