सर्वोच्च अदालत का यह कथन बिल्कुल सही है कि ड़रा–धमका कर‚ लालच देकर‚ धोखा या जबरिया धर्म बदलवाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ने केवल खतरनाक‚ बल्कि गंभीर मुद्दा है। जबरन धर्मांतरण से संबंधित याचिका भाजपा नेता और पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। चिंता की बात यह है कि देश में धर्म बदलवाने का खेल काफी वर्षों से अंजाम दिया जा रहा है और देश का ऐसा एक भी जिला नहीं बचा है‚ जहां काला जादू‚ अंधविश्वास‚ चमत्कार आदि के जरिये जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। गरीब–गुरबों‚ किसी वजह से दूसरों पर आश्रित लोगों और कुछ अच्छा पाने के लालच में लोग अपना धर्म बदलने को मजबूर हो जाते हैं। यह इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि लालचवश या भयवश कोई भी शख्स देश के साथ गद्दारी कर सकता है। इससे जुड़ा खतरा वाकई ड़राता है। आश्चर्य की बात है कि सरकार की तरफ से अभी तक इस अपराध पर लगाम लगाने को लेकर कोई संजीदा पहल नहीं की गई है। यही कारण है कि अदालत ने केंद्र सरकार से इस विषय पर उसके द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। आंकड़़ों के मुताबिक १९९१ की जनगणना के बाद से छत्तीसगढ़‚ झारखंड और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र में ईसाई आबादी बढ़ी है। यह इस बात का संकेत है कि इन राज्यों में हिंदू धर्मावलंबी धर्म के उन ठेकेदारों के निशाने पर हैं‚ जो देश की एकता एवं अखंड़ता को खंडि़त करना चाहते हैं। इन लोगों का इरादा देश को खोखला करना‚ कमजोर करना है। अदालत का यह आकलन बिल्कुल उचित है कि सारा खेल देश के ताने–बाने से खिलवाड़़ करने का है। देश की जो धर्मनिरपेश छवि सैकड़़ों वर्षों के दौरान बनी है‚ उसे तार–तार करना है। खासकर हमारे यहां का अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय ईसाई मिशनरियों के निशाने पर है। बेशक‚ सबसे पहले ओडि़शा और बाद में मध्य प्रदेश व अन्य राज्य सरकारों ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए मगर यह कवायद सतही साबित हुई। खासकर छत्तीसगढ़‚ झारखंड़ और ऐसे इलाके जहां आदिवासी समुदाय ज्यादा तादाद में हैं‚ वहां केंद्र सरकार को नजर रखनी होगी। देखना होगा‚ अदालत के निर्देश के बाद केंद्र सरकार कितना सक्रिय होती है। बहरहाल‚ राष्ट्र को घात लगाने या उसके साथ साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए।
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