भाजपा का चुनावी दांव……

गुजरात में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग 1 नवम्बर को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसी बीच वहां की भाजपा सरकार ने शनिवार को प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए समिति बनाने का फैसला किया। समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट के अवकाशप्राप्त जज करेंगे। समिति में ३–४ सदस्य होंगे। जाहिर है यूसीसी चुनाव में एक बड़़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा। भाजपा का यह पुराना मुद्दा है और एक राजनीतिक दल होने के नाते उसे यह मुद्दा उठाने का पूरा अधिकार भी है। यूसीसी पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए युवा‚ तलाक‚ गोद लेने‚ विरासत‚ उत्तराधिकार‚ जमीन एवं मकान की संपत्ति के मालिकाना हक आदि कानूनों में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। ब्रिटिश शासकों ने अपराध और राजस्व से जुड़े़ कानूनों को सभी समुदायों पर लागू किया लेकिन उपरोक्त सभी मसलों को समाज के धार्मिक समूहों के मूल्य‚ मान्यताओं पर छोड़़ दिया। देश के मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद २५ सभी नागरिकों को अपने दर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है‚ इसलिए इस कानून से हमारे धर्म और रीति–रिवाजों में हस्तक्षेप होगा। उत्तराखंड़ में मुसलमानों की प्रमुख संस्था जमीयत–उलेमा–ए–हिंद देवबंद से इस कानून के विरोध में आवाज उठाने लगी है। इस संस्था का साफ तौर पर कहना है कि इस कानून से इस्लामी कानून में दखलंदाजी होगी दूसरी ओर इस कानून के समर्थकों का मानना है कि इस कानून का लक्ष्य मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना है। भाजपा के इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है कि इस कानून के जरिये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को संरक्षित किया जा सकता है‚ लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या इस तरह के कानूनों का निर्माण राज्य सरकारें कर सकती हैं‚ जिनके दायरे में पूरा देश आता है। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह के कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो क्या यह मान लिया जाए कि आगामी चुनावों में अपनी स्थिति को कमजोर मानकर भाजपा ने यह चुनावी दांव खेला है।