पटाखों पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण से हाल खराब ही रहता है। इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ही नहीं अदालतें तक चिंतित रहती हैं। इसी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों से पूर्ण प्रतिबंध हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने दो टूक शब्दों में यह कहकर कि दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें‚ याचिका पर उसके रुख का संकेत दे दिया। यह याचिका भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दाखिल की थी। अदालत इस विषय में कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली में सभी तरह के पटाखों के उत्पादन‚ भंड़ारण‚ बिक्री और आतिशबाजी पर एक जनवरी‚ २०२३ तक पूरी तरह रोक के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (ड़ीपीसीसी) द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से ही इनकार कर दिया। यह निदेश १४ सितम्बर को जारी किए गए थे। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि लोगों को आतिशबाजी के बजाय अपना पैसा मिठाई पर खर्च करना चाहिए। पीठ का कहना था कि याचिका अदालत के समक्ष लंबित मुख्य मामले के साथ सुनवाई के लिए आएगी। मामले की गंभीरता का अंदाजा देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आतिशबाजी से संबंधित विषय लंबित रहने का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दो व्यापारियों ने सिर्फ त्योहार के मौसम में केवल हरित पटाखे खरीदने‚ बेचने और जमा करने की अनुमति मांगी थी। दीवाली इस बार नगर निगम चनाव से ठीक पहले आई है‚ जिससे पटाखों पर रोक का राजनीतिकरण होना स्वाभाविक ही था। हालांकि पिछले वर्षों में भी इस तरह रोक लगाने पर सवाल उठाए गए थे। इस बार भी जमकर राजनीति हो रही है। कुछ संगठनों ने प्रतिबंध को हिंदू आस्थाओं से जोड़़कर विरोध करना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि प्रदूषण धर्म और जाति नहीं देखता और सबको समान रूप से हानि पहंचाता है। सिर्फ वोट के लिए प्रतिबंध का विरोध ठीक नहीं है। कोर्ट हरित पटाखों की बिक्री होने भी दे तो इसकी आड़़ में पटाखों की बिक्री मामला बिगाड़़ देगी।