सूबे के 11 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त किया घोषित

राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रदेश में कम और अनियमित वर्षा से उत्पन्न गंभीर स्थिति को देखते हुए 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। यह फैसला बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में 21 एजेंड़ों पर मुहर लगी है।

बैठक के बाद मंत्रिमंड़ल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव ड़ॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार ने सुखाड़़ की स्थिति को देखते हुए बिहार अकस्मिकता निधि से विशेष सहायता के रूप में ५०० करोड़़ रुपये अग्रिम राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि कुल ९६ प्रखंडों की ९३७ पंचायतों के ७८४१ राजस्व ग्रामों एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों‚ टोलों और बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जिन ११ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है‚ उनमें जहानाबाद‚ गया‚ औरंगाबाद‚ शेखपुरा‚ नवादा‚ मुंगेर‚ लखीसराय‚ भागलपुर‚ बांका‚ जमुई एवं नालंदा शामिल हैं। इन प्रभावित जिलों में हरेक परिवार के खाते में ३५०० रुपये सरकार की तरफ से भेजे जायेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सुखाड़़ जैसी स्थिति में खेतों में लगी फसलों की सिंचाई के लिए ड़ीजल अनुदान योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत ८९.९५ करोड़़ रुपये के अतिरिक्त १०० करोड़़ रुपये अग्रिम राशि की निकासी और खर्च करने की मंजूरी दी है। राज्य के २२ प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित कुल १४२० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण किया गया है। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के कुल १४२० पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके फलस्वरूप नवस्थापित महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। श्री सिद्धार्थ ने बताया कि स्पेशल ऑग्जिलरी पुलिस (सैप) में बहाल किये गये भारतीय सेना के ३९५३ सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि २०२२–२३ के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी गयी है। राज्य में मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा की विभिन्न कोटियों के ९०५ अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति सरकार ने दी है। सरकार ने निवेश प्रोत्साहन नीति को प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन किये हैं। सेवा प्रक्षेत्र में आईटी पार्क‚ कॉल सेंटर‚ ऑनलाइन परीक्षा केंद्र एवं इलेक्ट्रनिक फेब्रिकेशन‚ स्टार्टअप को–वकिÈग स्पेस एवं वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क और रिसर्च लाइव इन सभी को बियाडा की जमीन आवंटित की जायेगी। २०० करोड रुपये से अधिक की परियोजना वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की अवधि ५ से बढाकर ७ वर्ष कर दी गई है। दो करोड रुपये से कम निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य प्रोत्साहन निवेश बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष २०२२–२३ में विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए ४ करोड रुपए की अग्रिम स्वीकृति एवं निकासी का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार वर्मा बनाम बिहार एवं अन्य में १२ सितम्बर २०२२ को पारित आदेश के अनुपालन में सुनील कुमार वर्मा को जिला न्यायाधीश से सीधी भर्ती २०१६ के तहत पुनः नियुक्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर माह में अधिक वर्षापात से कई जिलों में फसलों की हुई क्षति का आंकलन कर किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हमलोग बाढ एवं सुखाड की स्थिति में हर वर्ष प्रभावित लोगों को मदद करते हैं। सरकार किसानों को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक वर्षापात के कारण कई जिलों में फसल क्षति की जानकारी मिली है। प्रभावित जिलों के फसल क्षति का आकलन करायें और प्रभावित किसानों को भी सहायता उपलब्ध करायें।
सीएम ने कहा कि अल्प वर्षापात से सभी प्रभावित जिलों के प्रखंड‚ पंचायत‚ गांव एवं टोला स्तर तक सुखाड की स्थिति का कराये गये आंकलन में जो भी प्रभावित किसान हैं‚ उन्हें शीघ्र सहायता दी जाये। उन्होंने कहा कि जितने क्षेत्रों में धान की रोपनी हुई है‚ उसकी सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। डीजल अनुदान योजना के तहत जो बचे हुए आवेदक हैं‚ उन्हें डीजल अनुदान का लाभ तेजी से दिलायें। उन्होंने कहा कि आकस्मिक फसल योजना के तहत किये गये बीज वितरण का फायदा सभी किसानों को दिलायें‚ ताकि उन्हें कृषि कार्य में राहत मिल सके। इससे पहले बैठक में आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की जिलावार‚ प्रखंडवार एवं पंचायतवार जानकारी दी और खरीफ फसल २०२२ में जिलावार धान रोपनी की भी जानकारी दी। उन्होंने इस वर्ष मानसून अवधि में सभी जिलों में अब तक की वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने १ से १२ अक्टूबर तक राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इस वर्षा से कुछ जिलों में धान की फसल के क्षति की जानकारी मिली है‚ जिसका आंकलन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों का बारिकी से आंकलन किया जा रहा है‚ ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत ११ लाख २२ हजार ७९७ हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं‚ जिनमें से ६ लाख ६७ हजार ४२ आवेदकों के खाते में ९६.३१ करोड रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी गयी है। शेष आवेदनों की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही आवेदकों के खाते में भी राशि ट्रांसफर कर दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि आकस्मिक फसल योजना के तहत वितरित किये गये बीज से ८० प्रतिशत किसानों ने फसलों का आच्छादन कर दिया है और शेष २० प्रतिशत किसान भी फसलों का आच्छादन कर रहे हैं। बैठक में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी‚ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा‚ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत‚ आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज‚ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार‚ मुख्य सचिव आमिर सुबहानी‚ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा‚ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ‚ आपदा सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल‚ मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार‚ मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह‚ कृषि विभाग के निदेशक आदित्य प्रकाश सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।