सरकार को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए……..

पुलरफ्रंट ऑफ इंडि़या (पीएफआई)के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अब तक की सबसे बड़़ी कार्रवाई मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का उदाहरण है। पीएफआई देश की एकता और अखंड़ता को तार–तार करने की साजिश में शामिल रही है। लिहाजा‚ सरकार को एक्शन में आना ही था। एनआईए पीएफआई मामले में अब तक १२ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पहले भी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई होती रही है‚ मगर गुरुवार को एनआईए ने अपने ३०० अफसरों को इस संगठन के खिलाफ उतारा और कुल १५ राज्यों में एक साथ धावा बोला। दरअसल‚ जांच टीम को लगातार इनपुट और सबूत मिले थे कि पीएफआई के नेता और कैडर आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने में शामिल हैं। संगठन सशस्त्र प्रशिक्षण देने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने के काम में शामिल है। देश भर में इस संगठन ने जिस तरह से देश की एकता और अखंड़ता के खिलाफ काम किया व लोगों के मन में जहर भरे हैं और निर्दोष लोगों का खून बहाने की साजिश रची है‚ वह वाकई चिंता की बात है। बताते चलें कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों द्वारा पीएफआई और उसके नेताओं और सदस्यों के खिलाफ कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। पीएफआई द्वारा किए गए आपराधिक हिंसक कृत्यों में कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटना‚ अन्य धर्मों को मानने वाले संगठनों से जुड़े व्यक्तियों की निर्मम हत्या‚ प्रमुख लोगों और स्थानों को टारगेट करने के लिए विस्फोटकों को जमा करना‚ इस्लामिक स्टेट को समर्थन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल रहा है। यहां तक कि पटना के फुलवारीशरीफ में गजवा–ए–हिंद स्थापित करने की साजिश रची जा रही थी। धर्म के नाम पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस मसले पर सभी राज्यों को एकजुट होना पड़े़गा। चूंकि केरल में इस संगठन का मुख्यालय है और वहीं से देशभर में आतंकी गतिविधियां संचालित होती हैं‚ लिहाजा वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य सरकार को सोचना पड़े़गा। पीएफआई चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है लिहाजा केंद्र सरकार को इसपर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए।