मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस काम को नवम्बर २०२४ तक हर हाल में पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को बैठक कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा–निर्देश दिये।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों का उद्ेश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। ६० फीसद से ज्यादा अपराध की घटनाएं भूमि विवाद के कारण होती हैं। जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के पूरे हो जाने पर भूमि विवाद को लेकर होनेवाले झगडे कम होंगे। भूमि से संबंधित समस्याओं के समाधान से समाज में और शांति कायम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि विभाग में आवश्यकतानुसार खाली पदों को भरा जाये‚ ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित न हो। जिलों के प्रभारी सचिव‚ ड़ीएम एवं वरीय अधिकारी इस कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें। जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें‚ ताकि पारदर्शी ढंग से कार्य हो सके और लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार‚ १५ दिनों में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें और जो गडबडी करते हुए पाये जाते हैं‚ तो उन पर कार्रवाई करें। जमीन से जुड़े़ मूल दस्तावजों को अंचल कार्यालय एवं जिला में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें‚ लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि संबंधित लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित है। इसे कम करने के लिए पारिवारिक बंटवारे के निबंधन शुल्क/स्टांप डियूटी को मात्र १०० रुपये कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग करायें। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की प्रक्रिया एवं प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है‚ ताकि पारदर्शिता के साथ तेज गति से ससमय कार्य पूर्ण हो सके।
उन्होनें दाखिल खारिज वादों का निष्पादन‚ ऑनलाइन उपलब सेवाएं परिमार्जन‚ राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेान‚ राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण सहित विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भी अद्यतन जानकारी दी। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव‚ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी‚ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता‚ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार‚ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा‚ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस सिद्धार्थ‚ मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार‚ निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह‚ निदेशक भू–अर्जन सशाील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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