‘ड़ेटा संरक्षण विधेयक‚ 2021′ वापस…..

ऐसे वक्त में जब निजी डे़टा की सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील मामला बन चुका है‚ २०१९ से निजी डे़टा की सुरक्षा का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं का इंतजार कुछ और लंबा हो गया है। सरकार ने बुधवार को ‘ड़ेटा संरक्षण विधेयक‚ २०२१’ वापस ले लिया। इस विधेवक पर भारी विवाद था और फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां लगातार इसका विरोध कर रही थीं। विधेयक में कुछ बेहद कड़े नियमों का प्रावधान था जिसके तहत निजी कंपनियों को अपने ग्राहकों के बारे में विस्तृत सूचनाएं भारत सरकार के साथ साझा करनी होतीं। इसे सरकार की टेक कंपनियों पर नकेल कसने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा था। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। सरकार का कहना है कि वह अब नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक विधेयक पेश करेगी। विपक्ष को विधेयक वापस लेने पर भारी एतराज है। ड़ेटा संरक्षण विधेयक में लोगों के व्यक्तिगत आंकड़़ों के इस्तेमाल एवं प्रवाह को वर्गीकृत करने के अलावा निजी ड़ेटा के प्रसंस्करण के बारे में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के भी प्रस्ताव थे। इसमें ड़ेटा प्रसंस्करण वाली इकाइयों की जवाबदेही तय करने और अनधिकृत इस्तेमाल की स्थिति में बचाव के कदमों का उल्लेख भी किया गया था। पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक‚ २०१८ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को २०१९ में लोक सभा में पेश किया गया था और उस समय जांच के लिए जेपीसी के पास भेजा गया था। विधेयक के २०१९ के मसौदे में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (डीपीए) के गठन का प्रस्ताव था‚ जो देश के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता। बिल यूरोपीय जनरल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन के समान था। सरकार ने कहा है कि भारत में संवेदनशील निजी जानकारियों के दुरुûपयोग को लेकर चिंताएं हैं। प्रस्तावित कानून से भारत सरकार के फेसबुक‚ गूगल और ट्विटर जैसी निजी टेक कंपनियों के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ रहा था। उम्मीद है कि संसद के अगले बजट सत्र में नया विधेयक पारित हो जाएगा।