बिहार के लोगों को मुफ्त में मिलेगा इलाज, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना चरणबद्ध तरीके से होगी लागू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार के तमाम लोगों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा. हेल्थ कार्ड के जरिये गरीब कवर होंगे. इसके लिए अगले 5 वर्षो के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृति प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने पर सहमति बनी है.

ये हैं अन्य फैसले

बिहार भवन, बिहार निवास एवं नवनिर्मित बिहार सदन के रख-रखाव के लिए कुल 44 पदों के सृजन.

कोविड-19 के कारण मृतकों के निकटतम परिजन को राज्य संसाधन से 4.00 लाख रुपये दे रही. प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि के लिए 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति. बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति.

अमीन-सह-राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति.

पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 368% के स्थान पर 381% महंगाई भत्ता और राहत की स्वीकृति के संबंध में.

छठे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन , पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों , पेंशनभोगियों , पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी.2022 के प्रभाव से 196 फीसदी के स्थान पर 200 फीसदी महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति के संबंध में.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार 36,699 करोड़ रूपये बाजार ऋण सहित कुल 42,285 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति.

बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को भूमिगत रूप से जोड़ने के लिए 373.00 करोड़ रुपये अनुमानित लागत व्यय पर Subway निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नामित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव

केन्द्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को सहायता योजना पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 46.04 करोड़ रुपये.

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन एवं पर्यावरण (सम्प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) विभाग के नियंत्रणाधीन गठित “जिला पर्यावरण समिति” को पुनर्गठित
स्वास्थ्य विभाग के ठेके पर काम कर रहें कर्मियों को EPF का लाभ.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कार्यरत कर्मियों को लाभ. 15,000 रुपये से अधिक वाले को लाभ.

राज्य के सभी सदर अनुमंडल, रेफरल , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दांतों का इलाज. 702 पदों का सृजन.