युक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान को लेकर बन रही चिंता

युक्रेन पर रूस के हमले और रूस को चीन का खुला सहयोग मिलने से क्वाड़ समूह (भारत‚ ऑस्ट्रेलिया‚ अमेरिका और जापान) के देशों के नेता सतर्क हो गए हैं। बृहस्पतिवार को हुई एक बैठक में यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुई स्थिति और मानवता पर उसके प्रभावों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर दोनों देशों को वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की परेशानी बढ़ाने वाली हरकतों पर भी चर्चा हुई। एकाएक हुई इस वर्चुअल बैठक में समूह के नेताओं ने कहा कि यूक्रेन जैसी घटना हिंद–प्रशांत क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन युद्ध के साथ ताइवान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह बैठक हुई है‚ जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन‚ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि क्वाड़ को हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शांति‚ स्थिरता और समृद्धि को बढावा देने के अहम उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले पर चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि यथास्थिति में बलपूर्वक एकतरफा बदलाव की इजाजत हिंद–प्रशांत क्षेत्र में किसी को भी नहीं दी जा सकती। इन नेताओं का इशारा चीन द्वारा ताइवान पर हमले की आशंका की ओर था। ताइवान खुद को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश मानता है‚ जबकि चीन लंबे समय से उसे अपना हिस्सा बताता रहा है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि यूक्रेन का युद्ध इस बात को और अहम बना देता है कि एक आजाद और खुला हिंद–प्रशांत क्षेत्र कितना जरूरी है। नेताओं ने बैठक के दौरान चीन और ताइवान का नाम लिये बिना इसी तरह की टिप्पणियां कीं‚ लेकिन इशारा साफ इन्हीं की ओर था। जो यूक्रेन में हो रहा है‚ उसे हिंद–प्रशांत में न होने देने पर प्रतिबद्धता जताई गई। एक स्वतंत्र और खुला हिंद–प्रशांत क्षेत्र वक्त की बड़़ी जरूरत है जहां छोटे देशों को बड़ी ताकतों से डरने की जरूरत न हो। विश्व शांति के लिए ऐसा होना जरूरी है। इसकी शुरुआत क्वाड़ के प्रभाव क्षेत्र से हो तो कितना अच्छा है। क्वाड में भारत एकमात्र देश है‚ जिसने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की निंदा नहीं की है‚ बल्कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर मतदान से भी परहेज किया है।