बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना दूसरा बजट सोमवार को पेश किया। जो पिछले बजट से 19 हजार करोड़ रुपए ज्यादा हैं। 2022-23 के लिए 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया गया है। इसमें सर्वाधिक 39 हजार करोड़ (16.5%) शिक्षा को दिया गया है। साथ ही प्रसाद ने सदन में बिहार के विकास के 6 सूत्रीय मॉडल पेश किया है। इस बार सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है।
बजट का 65 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में खर्च
नल जल योजना’ : 1110 करोड़ रुपये आवंटित ( 0.46%)
ग्रामीण विकास विभाग : 29749 करोड़ रुपये आवंटित ( 12.15%)
उद्योग विभाग : 1644 करोड़ रुपये आवंटित (0.69%)
शिक्षा : 39192 करोड़ रुपये आवंटित (16.5 %)
कृषि विभाग : 29749 करोड़ रुपए आवंटित (12.2 %)
स्वास्थ्य : 16134.39 करोड़ रुपए आवंटित ( 6.7%)
समाज कल्याण : 12375 करोड़ रुपए आवंटित (5.2%)
बजट की शुरुआत वित्त मंत्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के श्लोक- “अलबद्ध लाभार्थ, लब्ध परिरक्षणी”। अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित रखना, और जो संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार पर बांटना से की। इसके बाद उन्होंने कविता- यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से… कैसे बना आशियाना? बोली-भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार, तिनका-तिनका उठाना होता है।
बिहार बजट की मुख्य बातें
- राजकोषिय घाटा को 3.5% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है।
- योजनाओं के अनुश्रवण के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। हरित कार्यालय की तरफ बढ़ चले हैं। कॉमन डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
- बिहार का 2022-2023 का बजट- 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख का है।
- स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के तहत 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- दूसरे चरण को स्वीकृति
- घर तक पक्की नली-गलियां।
- स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम तैयार किया जाएगा।
- बहुमंजिला आवास बनाकर बेघरों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह तैयार किया जा रहा है। ड्रैनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है। 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है
- सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण पर अविवाहित महिला को 25 हजार, स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50 हजार की मदद की जा रही है। 2022-23 में 900 करोड़ का प्रावधान।
- सात निश्चय-2 योजना के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बाजार के रूप संस्थानों में गुणवत्ता अनुुरूप प्रशिक्षण के लिए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया।
- सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना, IIT पटना नॉलेज पार्टनर
- दरभंगा, पटना नालंदा में मेगा सेंटर बनेगा। हर प्रमंडल में टूल रूम होंगे।
- हर घर नल का जल के तहत 57603 वार्डों में काम पूर्ण करा लिया गया है। 2022-23 में इसके 1 हजार 110 करोड़।
- आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत 1 लाख 66 हजार 500 योजनाओं के लिए 4500 करोड़ स्वीकृत। अब तक 14989 ऋण वितरित। 1 लाख 17 हजार 230 स्टूडेंट्स के लिए 700 करोड़ का प्रावधान स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के लिए
- 700 करोड़ का प्रावधान स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के लिए
- 12375 करोड़ 7 लाख का बजट प्रावधान विभिन्न वर्गों के लिए
- 29 हजार 749 करोड़ कृषि का बजट
- उद्योग के लिए 1643 करोड़ 74 लाख का बजट। इथेनॉल को लेकर 151 इकाई लगाई जाएगी।
- 11.80 करोड़ लोगों का टीकाकरण का किया जा चुका है। 122 जगह पर पीएसए का अधिस्ठापन कर क्रियाशील किया। 16134. 49 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 753942 करोड़ रुपए की स्वीकृति। राजयकीकृत विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की स्वीकृति
- शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक बजट- 39191 करोड़ रुपए। कुल बजट का 16.5%
- 6 सूत्रीय का बजट :-
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- उद्योग विकास
- कृषि
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का विकास
- जनकल्याणकारी योजना
- 2022-23 के बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, ग्रामीण को फोकस किया गया है
- सकल घरेलू विकास वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत होने का अनुमान
- निर्धारित राजकोषिय घाटे का भी पालन किया है।
- राज्य का चतुर्दिक विकास किया जा रहा है।
- इस वर्ष विसाक देश में सबसे अधिक वृद्धि दर प्राप्त किया।
- 2022-23 9.7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान
- बजट अनुमान प्रस्तुत करने से पहले बिहार की धरती से कौटिल्य के संस्कृत श्लोक- “अलबद्ध लाभार्थ, लब्ध परिरक्षणी”। अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित रखना, संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार पर बांटना से शुरू किया।
बिहार विधानमंडल बजट सत्र LIVE अपडेट्स
- विपक्ष के हंगामेदार विरोध के बीच सदन स्थगित। 11.45 बजे होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक।
- BJP विधायक संजय सरावगी ने कहा कि विशेषाधिकार हनन के मामले पर DGP बाहर मीडिया में जिस तरह से बयान देते हैं वाह मर्यादा तोड़ने वाला है। उन्होंने DGP के बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाया है। विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के साथ DGP और पुलिस की बदसलूकी मामले पर सत्ता-विपक्ष एक साथ।
बजट से पहले विपक्ष का हंगामा
बजट से पहले विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस के विधायक BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से इस्तीफा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस और माले बेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं RJD ने रोजगार के नाम प्रदर्शन कर रहा है।

वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले अपने घर में विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस बार भी वे पूजा करके विधान मंडल आ सकते हैं। विधानमंडल में बजट पेश करने के बाद दोपहर 3.30 बजे वे सदन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे।
RJD का आखिरी बजट 2004-05 में आया था, जो 23885 करोड़ रुपए का था। नीतीश सरकार के 17 साल के शासन में पिछले साल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 218302 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस लिहाज से पिछले 16 साल में बजट के आकार 18 गुणा की बढ़ोतरी हुई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर जोर हो सकता है
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर जोर होगा। रोजगार के लिए सरकार उद्यमिता विकास पर फोकस करेगी। शिक्षा,स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास और कृषि विभाग का बजट बढ़ने की उम्मीद है। यहां बता दें कि सरकार ने राज्य में शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया है, वहीं 90 हजार से अधिक शिक्षकों का नियोजन भी हो रहा है। हर खेत को पानी जैसी महत्वाकांक्षी योजना, गांवों में सोलर लाइट जैसी स्कीम बजट का आकर्षण बनेगी।
सैलरी-पेंशन, लोन, योजनाओं पर बढ़ेगा खर्च
इस बार बजट में सैलरी,पेंशन,लोन व ब्याज भुगतान (स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय) आदि पर होने वाला खर्च 1.17 लाख करोड़ से बढ़कर 1.29 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। विभिन्न योजनाओं पर होने वाला खर्च (स्कीम मद) भी थोड़ा-बहुत बढ़ सकता है।
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 5000 करोड़ अधिक होगी
केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 82138 करोड़ निर्धारित की गई है। यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि से करीब पांच हजार करोड़ अधिक है। इससे कोरोनाकाल में राज्य सरकार को अपने राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई होगी।