खासमहाल जमीन की शर्तों का पालन नहीं करने पर रद्द होगी लीज

खासमहाल की जमीन को लेकर राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। जिनके पास खासमहाल की जमीन है और वे खासमहाल की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनकी लीज को सरकार रद्’ करेगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने अधिकारियों को कहा है कि वे राज्य में खासमहाल की जमीन को लेकर जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर ठोस कार्रवाई की अनुशंसा करें। खासमहाल की जमीन की अवैध खरीद–बिक्री तो नहीं हुई है। शर्तों का पालन न करने वालों की लीज रद्द करने का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल २०१८ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के सिलसिले में सरकार यह निर्णय ले रही है। इसे लेकर विभाग ने पिछले साल जुलाई में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियोंके नाम एक आदेश जारी किया था। इसके जरिए खासमहाल की जमीन की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। रिपोर्ट में यह जानकारी देनी थी कि उनके जिले में खासमहाल की कितनी जमीन है। मूल लीज की अवधि कब समाप्त हुई। इस समय लीज की जमीन का क्या उपयोग हो रहा है। किन लीजधारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया है। जानकारी के मुताबिक अधिकतर जिलों से रिपोर्ट आ गई है जिसकी जांच की जा रही है।