उद्यम‚ उद्यमी और उद्योग से आत्मनिर्भर होगा प्रदेश

राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति २०२१ के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन‚ अपर मुख्य सचिव‚ उद्योग विभाग ब्रजेश मेहरोत्रा‚ वित्त विभाग के सचिव धमेंर्द्र सिंह‚ उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित‚ सांस्थिक वित्त निदेशालय के निदेशक एवं अपर सचिव‚ वित्त विभाग मिथिलेश मिश्र‚ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता‚ राज्य में कार्यरत बैंकों के शीर्ष पदाधिकारी एवं इथेनॉल इकाइयों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन की बडी अच्छी संभावनाएं हैं। प्रचुर मात्रा में यहां इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में संसाधन उपलब्ध हैं। बिहार इथेनॉल हब के रूप में विकसित हो सकता है। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को इथेनॉल इकाइयों के विभिन्न प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में १७ इथेनॉल इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इथेनॉल इकाइयों को एक साल का समय दिया गया है। इसके लिए बैंकों को निष्पादन प्रक्रिया को तेज करना होगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन इकाइयों के वित्त पोषण में आ रही बाधाओं को तत्परतापूर्वक दूर करने के लिए बैंकों के वरीय अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करायें। पहले इथेनॉल का कोटा कम था‚ परन्तु काफी प्रयास के बाद अब यह दोगुना हो गया है। हमारा प्रयास है कि किसानों की आमदनी बढे। इथेनॉल का उत्पादन राज्य में शीघ्र शुरू हो। बैठक के क्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा इथेनॉल इकाइयों के वित्त पोषण में आ रही कठिनाइयों के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस दौरान इथेनॉल इकाइयों के ५० केएलपीडी अथवा कम मात्रा के एकरारनामा‚ दीर्घकालीन एकरारनामा की शतोंर्‚ बैंकों द्वारा मार्जिन तथा कोलेटरल और इथेनॉल वित्तपोषण की मानक संचालन प्रक्रिया को अविलंब निर्गत करने विषय में आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक द्वारा बैठक में उठाए गए मुद्’ों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने एवं संबंधित बैंकों के माध्यम से प्रस्तावित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने का आश्वासन दिया गया।