भूमि संरक्षण की योजनाओं के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बुधवार को भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन‚ पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागीय सचिव डॉ. एन सरवण कुमार ने की। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रदान की जाने वाली अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाता में ट्रांसफर की जा सकेगी और लाभार्थी को बिना किसी बिचौलिये के आसानी से अनुदान की पूरी रकम प्राप्त हो जाएगी। इससे योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता आयेगी। किसी भी लाभुक को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण परियोजनाओं पर विशेषकर दक्षिण बिहार के जिलों में किसानों के बहुआयामी हित के लिए काम किया जाता रहा है। अब तक भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत कुल ३५‚२१४ जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। संरचनाओं का निर्माण तथा भूमिगत जलस्तर में वृद्धि होने के कारण किसानों द्वारा वर्ष में एक से अधिक फसल ली जा रही है‚ जिससे परियोजना क्षेत्र में फसल उत्पादकता में १७ से २९ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। आगे भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन से दक्षिणी बिहार के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई व्यवस्था‚ फसल सघनता तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने में मदद मिलेगी। विभागीय सचिव ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। भूमि संरक्षण निदेशालय की योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे किसानों को ऑनलाइन के संबंध में जानकारी दें। साथ ही‚ संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जाये। इस अवसर पर भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक बैंकटेश नारायण सिंह ‚ रवीन्द्र कुमार वर्मा‚ संजय कुमार सिंह‚ आलोक कुमार सिंह‚ नीरज कुमार‚ चंचला प्रिया सहित विभागीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे थे।