निबंधन‚ उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में जहरीली शराब से मरने का कारण शराबबंदी नहीं है। आर्थिक रूप से पिछडापन ही मौत का कारण है। आर्थिक पिछडेपन के कारण कुछ लोग गलत धंधे में लग जाते हैं। गलत तरीके से शराब बनाने लगते हैं। सस्ता होने की वजह से लोग उसे खरीद लेते हैं। तब ऐसे हादसे होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमेशा कहते रहते हैं कि गलत चीज पीयेंगे तो जान से हाथ धोएंगे। ज्ञात हो कि वर्ष २०१६ से ड्राई स्टेट बिहार के कई जिलों में नकली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ रही है। राज्य सरकार अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसी महीने १५ जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर नालंदा के छोटी पहाडी गांव में शराब पीने से १३ लोगों की मौत हो गई है। २६ जनवरी को गणतंत्र दिवस पर बक्सर में भी जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का शराबबंदी कानून से कोई लेना-देना नहीं है. कुछ राजनीतिक दल व उनके नेता जान- बूझ कर इन मौतों को शराबबंदी कानून से जोड़ कर त्रासदी भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके बयानों के पीछे राजनीतिक स्वार्थ के साथ ही शराब माफियाओं की मिलीभगत होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी, तब भी जहरीली शराब से मौतें हुआ करती थीं.
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री ने कहा…
यही नहीं, शराबबंदी लागू नहीं होने वाले राज्यों में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है. मंत्री ने कहा कि विश्लेषण से पता चला है कि जहरीली शराब बनाने का मुख्य कारण शराबबंदी न होकर पूर्णत: आर्थिक है. शराबबंदी नहीं करने वाले राज्यों में भी कम मूल्य पर अवैध रूप से शराब उपलब्ध होने पर एक खास वर्ग (अधिकतर गरीब) उसकी ओर आकर्षित होता है. मृत्यु तब होती है जब नकली शराब किसी कारणों से जहरीली बन जाती है. इसलिए वैध दुकान होने पर भी लोग कम पैसे के चक्कर में नकली व जहरीली शराब पीकर अपनी जान देते हैं.
सीएम की समीक्षा के बाद हुई 1.40 लाख छापेमारी, 22803 गिरफ्तारियां
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मद्य निषेध मंत्री ने कहा कि 16 नवंबर , 2021 की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गहन समीक्षा के बाद शराब का व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस व उत्पाद विभाग ने 1.40 लाख छापेमारियां की हैं, जिनमें 22803 लोग गिरफ्तार किये गये. 3000 गाड़ियों को भी जब्त किया गया. उन्होंने कहा कि सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर भी शराब की खामियों को उजागर कर इसे पीने से रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए.
मंत्री ने कहा कि जिस तरह कानून होने के बावजूद लोग खाद्य पदार्थों, दवा आदि की नकल कर उसका व्यापार करते हैं, ठीक उसी तरह शराबबंदी कानून के बावजूद आर्थिक फायदे के लिए शराब का व्यापार किया जा रहा है. शराबबंदी कानून हटाये जाने से न तो जहरीली शराब बनने पर रोक लगेगी, न इससे होने वाली मौत पर. इसलिए राज्य सरकार शराब माफियाओं के गिरोह को तोड़ने के लिए पूरी ताकत से जुटी है. यही इस समस्या का स्थायी निदान है.