मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 एजेंड़ों पर लगी मुहर ,पुरानी गाडि़यां स्क्रैप करने पर मिलेगी टैक्स में छूट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई‚ जिसमें वाहन स्क्रैप नीति को मंजूरी देने के साथ कुल १८ प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी। सरकार ने वैसे वाहन जो चलने लायक नहीं रह गए उन्हें स्क्रैप करने और उनके स्थान पर नए वाहन पर छूट की सुविधा भी देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किये जाने पर मोटरवाहन कर में २५ फीसद की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रैप किये जाने पर मोटरवाहन कर में १५ प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजनाओं के लाभार्थियों को अब विभागों से पैसा डीबीटी नहीं होगा। राशि बैंक खाते में भेजने के लिए बकायदा अलग प्लेटफॉर्म होगा। सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुकों का कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास‚ क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है। इससे इस कवायद से राज्य के करीब दो करोड लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद ने राज्य के चिह्नित २८०३ प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच–डेस्क उपलब्ध कराने के लिए ९९ करोड ७५ लाख रुपए की मंजूरी दी है। ॥ इसके अलावा स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (सैप) में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए १७ हजार रुपये की अनुबंध अवधि २०२१–२२ के लिए विस्तारित की गयी है। राज्य के सरकारी सेवकों के आश्रित माता–पिता को पारिवारिक पेंशन की अहर्ता के लिए आयु सीमा को उनकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ते के जोड के रूप में निर्धारित किये जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूजेसी में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड–निगमों से वर्ष २००० और २००२ की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त १८ कर्मियों में से और समायोजित ९ कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी १८ कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति के लिए बोर्ड–निगम की सेवा अवधि जोडने की स्वीकृति दी गयी है। कोविड़ संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी स्कूलों में छात्र–छात्राओं को जीविका द्वारा उपलब्ध कराये गये दो–दो मास्क के एवज में इसके भुगतान के लिए ५१ करोड ७६ लाख ५२००० की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है। विभिन्न बोर्ड–निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल ९० करोड बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई है। पूर्वी चंपारण के चकिया–केसरिया सत्तरघाट पथ के लिए भू अर्जन‚ रिवर ट्रेनिंग कार्य‚ गाइड बांध निर्माण‚ उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त वाटर–वे के निर्माण कार्य के लिए चार अरब ४८ करोड ६४ लाख की स्वीकृति दी गयी है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सडक संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद‚ बांका एवं गया में ११ सडक और पुल–पुलिया के लिए २६५ करोड ३६ लाख १६ हजार की मंजूरी दी गयी है। वित्तीय वर्ष २०२१–२२ में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में कटौती की संचित राशि ७३ करोड ९५ लाख ४० हजार रुपये के सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की मंजूरी दी गयी है। बिहार कृषि सेवा के धर्मवीर पांडे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित प्रमाणित आरोप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। सीडीपीओ कविता कुमारी को सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है।