राज्य सरकार ने तीन नगर निकायों के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा संचालित हो रहे १४९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को अपग्रेड़ किया जायेगा। ये फैसले मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैंक में कुल १४ एजेंड़ों पर मुहर लगे। बैठक के बाद सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम‚ २०२० के आलोक में 3 नये नगर निकायों का गठन‚ 7 नगर निकायों का उत्क्रमण‚ 2 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार एवं ७ नगर निकायों के क्षेत्र‚ नाम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि सात निश्चय–२ (२०२०–२०२५) के अंतर्गत ‘युवा शक्ति–बिहार की प्रगति’ के तहत संस्थानों की गुणवत्ता बढाने के लिए राज्य के हर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उच्चस्तरीय बनाने का प्रस्ताव है। दो चरणों में सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खरीदकर मशीनें लगानी हैं। यह योजना ४६०६.९७ करोड रुपये की है। इसमें ८८ प्रतिशत की राशि टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा वहन किया जायेगी‚ जबकि शेष १२ प्रतिशत राशि (५५२.८४ करोड रुपये) का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में वित्तीय वर्ष २०२१–२२ में कुल ६० राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए २६२.६८ करोड एवं द्वितीय चरण वर्ष २०२२–२३ में कुल ८९ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए ३८९.६६ करोड रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि पर्यावरण‚ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत नेचर सफारी‚ राजगीर के स्थायी एवं सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल ३८ पदों के सृजन तथा विभिन्न कोटि के कुल ३५ वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण‚ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत ईको–पर्यटन के विकास के निमित्त ईको–पर्यटन संभाग की स्थापना एवं इस संभाग के लिए विभिन्न कोटि के कुल २२४ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण‚ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राजगीर जू सफारी के स्थायी एवं सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के २९ अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राज्य के १४९ आईटीआई किये जायेंगे अपग्रेड़ इस योजना पर खर्च होंगे ४६०६.९७ करोड रुपये
राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को अब और सेवा विस्तार नहीं दिया गया। श्री शरण ३१ दिसम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन्हें दो बार तीन–तीन माह का सेवा विस्तार दिया गया था। मुख्य सचिव के रूप में निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन एवं मंत्रिपरिषद के कार्यों के संपादन में इनके सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा त्रिपुरारी शरण के मंगलमय भविष्य की कामना की गई।
सूबे के सभी आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे और इस योजना पर 5436.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी जिम्मेवारी टाटा टेक्नोलॉजी को सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंगलवार को 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि सात निश्चय-2 (2020-25) के ‘युवा शक्ति-बिहार की प्रगति’ के तहत इस योजना पर काम हो रहा है।
इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी से एमओयू किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 3 नए नगर निकायों के गठन, 7 नगर निकायों का उत्क्रमण, 2 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार और 7 नगर निकायों के क्षेत्र और नाम में संशोधन को हरी झंडी दे दी। इसके तहत सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बना दिया गया है जबकि पूर्वी चंपारण के घोड़ासाहन, बक्सर के इटाढ़ी और मुंगेर का संग्रामपुर को नगर पंचायत के रुप में मान्यता दी गयी है।
वहीं सूबे के 22 डिग्री कालेजों को संबंधित विश्वविद्यालयों के हवाले करने का निर्णय लिया है जिसमें वर्तमान में प्रबंधन की जिम्मेवारी सरकार के पास ही थी। इससे इनका समुचित प्रबंधन हो सकेगा। वहीं सूबे में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और राजगीर के नेचर सफारी को देश के शीर्ष सफारी में शामिल करने की योजना के तहत इसमें 291 पदों के सृजन और 35 वाहनों की खरीद मंजूरी मिली।
बड़हिया समेत पांच नगर पंचायत बनी नगर परिषद
पटना जिले के मनेर, लखीसराय के बड़हिया, जमुई के झाझा, मधुबनी के झंझारपुर और नालंदा के इस्लामपुर को नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है। मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पश्चिम चंपारण के नगर पंचायत योगापट्टी का नाम नगर पंचायत मच्छरगांवा किया गया है। मधुबनी नगर निगम में ग्राम पंचायत मंगरौनी उत्तरी का वार्ड एक और दो तथा ग्राम पंचायत रघुनी देहट का वार्ड आठ और 13 को शामिल किया गया है।किशनगंज के नगर पंचायत पौआखाली में गांव पैकपाड़ा और पेटभरी को शामिल किया गया है।
नवादा नगर परिषद में रेपुरा सिरसा गांव को जोड़ा गया है। दरभंगा के नगर पंचायत कमतौल में अहियारी दक्षिणी के वार्ड 14 और गांव गेसरी को शामिल किया गया है साथ ही नगर पंचायत का नाम कमतौल अहियारी किया गया है। दरभंगा के नगर पंचायत जाले में कतरौल बसंद और दोघड़ा के आंशिक भाग को जोड़ा इसे नगर परिषद बनाया गया है। शिवहर नगर परिषद में गांव सुंदरपुर को शामिल किया गया है।
नालंदा के नगर परिषद राजगीर में नई पोखर ग्राम पंचायत के गांव नई पोखर, बालवापुर, लक्ष्मीपुर, लहुआर, पोखरपर, गाजीपुर, सौरेय, रामहरी पिंड, उजरपुर, ग्राम पंचायत गोगौर के गांव कटारी, पथरौरा के गांव बड़हरी समेत कई गांव को शामिल किया गया है।
राजगीर सफारी के लिए भी 38 पदों पर होगी बहाली
अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार में ईको-पर्यटन के विकास के लिए फिलहाल नोडल एजेंसी नहीं होने के कारण कई तरह की समस्या हो रही है। लिहाजा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत ईको-टूरिज्म संभाग के सृजन की जरुरत महसूस की गयी। कैबिनेट ने ईको-टूरिज्म संभाग के गठन को मंजूरी दे दी। इसके तहत विभिन्न कोटि के 224 पदों का सृजन भी होगा। इसी तरह राजगीर नेचर सफारी को देश के शीर्ष ईको-टूरिज्म स्थान में स्थापित करने के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए गए।
सफारी के स्थायी व सुचारु संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 38 पदों के सृजन और 35 वाहनों की खरीद पर सहमति दी गयी। साथ ही राजगीर जू सफारी को और बेहतर बनाने के लिए 29 पदों के अतिरिक्त सृजन को मंजूरी दी गयी है। यहां पांच वन्यजीव प्रजातियों के लिए अलग-अलग सफारी का निर्माण किया गया है। इसमें शाकाहारी वन्यजीव सफारी, भालू सफारी, तेंदुआ सफारी, बाघ सफारी और शेर सफारी शामिल हैं।
