विशेष राज्य के दर्जे पर NDA में रार

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े का हवाला देकर बिहार सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठा चुकी है। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य पिछड़ा है, हम ये मानते हैं। इस लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के 24 घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि बिहार विशेष कार्य करने वाला राज्य है। विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है।

गौरतलब है कि सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बोला कि नीति आयोग कहता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। इसी लिए हम भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बिहार का क्षेत्रफल अन्य राज्यों में 12वें नंबर पर है। आबादी में पूरे देश में बिहार तीसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सबसे पीछे है इसलिए हमने राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े का सहारा लेकर रिपोर्ट भेजी है। अगर नीति आयोग ये कहता है कि बिहार पिछड़ा है तो पिछड़े को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

बिहार विकसित राज्यों के साथ मिला रहा कदम

श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिहार विशेष कार्य करने वाला राज्य है। पिछले 15 वर्षों में 35 नए इजीनियरिंग कालेज, 10 से अधिक मेडिकल कालेज, 18 पालिटेक्निक, 100 से अधिक आइआइटी राज्य में खोली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य विकास की नई लकीर खींच रहा है। बिहार अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिला रहा है। मंत्री ने कहा कि 15 साल में बिहार में हुए कार्यों की प्रशंसा दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। जीवेश ने कहा कि केंद्र सरकार समय-समय पर स्पेशल पैकेज देती है। ऐसे में बिहार की तुलना अन्य विकसित राज्यों के साथ की जाती है। मंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

CM बोले- विशेष राज्य का दर्जा राज्य के हित में
CM नीतीश कुमार ने कहा, ‘अपने यहां भी किसी के मन में कोई बात आई है तो हम जरूर बात करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा किसी के खिलाफ नहीं, राज्य के हित में है। देश के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। उनका कितना विकास हुआ है। इस तरह की सुविधा सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा तो देश विकसित हो जाएगा।’

उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी आबादी होने के बाद ग्रोथ कितना होगा।

डिप्टी CM बोली थीं- विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा केंद्र ने दिया
पिछले दिनों डिप्टी CM रेणु देवी ने कहा था, ‘बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरी नहीं है। केंद्र काफी मदद कर रहा है। विशेष राज्य के दर्जा मिलने से क्या होगा। उससे अधिक मदद केंद्र से मिल रही है।’

उन्होंने कहा था, ‘विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा बिहार में आ चुका है। जितने पुल बन रहे हैं, कितने NHAI बना रहा है। कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सब के लिए भारत सरकार पैसे दे रहा है। इसमें विशेष राज्य दर्जा का कोई मायने नहीं है। हम अभी आकलन करें तो, जितना पैसा विशेष राज्य का दर्जा में मिलता है उससे कहीं ज्यादा अभी मिल रहा है। हम अभी अच्छी स्थिति में हैं।’