राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मैथिली की पढाई को लेकर सरकार गंभीर है तथा मैथिली बहुल क्षेत्रों में इस भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैथिली पढाई को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मैथिली बहुल इलाकों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी ५५ शिक्षक कार्यरत हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ११४ पद अलग से सृजित किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके अलावा महाविद्यालयों में भी ४९ प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि वर्ष २०२० में मैथिली भाषा के ४३ सहायक प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग‚ पटना को भेजी गई है। श्री चौधरी ने राजद के प्रोफेसर रामचंद्र पूर्वे के एक अन्य तारांकित सवाल के जवाब में कहा कि तय समय पर परीक्षा हो तथा पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ४६०० लेक्चरर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षण संस्थानों में पढाई और परीक्षा दोनों ही समय पर हो इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जदयू के डॉ. संजीव कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि विभाग की ओर से समय देने के बावजूद जो शैक्षणिक संस्थाएं शर्त पूरा नहीं करेंगी उन्हें स्थायी संबंधन नहीं दिया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थाओं की परेशानी को देखते हुए नई नियमावली में भी भूखंड की आवश्यकता कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अनुदान के लिए कमी को पूरा करना जरूरी होगा। श्री चौधरी ने डॉ. सिंह के ही एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में कहा कि विद्यालयों में ६४२१ विद्यालय सहायक के पद सृजित किए जा रहे हैं। इसके लिए तय योग्यता में कंप्यूटर की जानकारी भी रखी गई है। नियुक्ति होने के बाद विद्यालयों की साइबर कैफे और वसुधा केंद्रों पर निर्भरता कम होगी। वैसे अभी सभी पंचायत में वसुधा केंद्र हैं तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रखंड में साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं है।
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