मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा कि यदि परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। नीतीश ने विधानसभा में बुधवार को झंझारपुर से भाजपा के विधायक नीतीश मिश्रा की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि किसी भी परियोजना की आधारशिला रखने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। वह अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि वे क्षेत्र की योजनाओं एवं आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम के बारे में संबंधित विधायकों‚ विधान पार्षदों‚ लोकसभा और राज्यसभा सांसदों सहित जनप्रतिनिधियों को सूचना उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि यदि वे चाहें तो शिलापट पर जनप्रतिनिधियों का नाम अंकित कराएं। इससे पहले विधायक श्री मिश्रा ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन का ध्यान नौकरशाही की लापरवाही की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास परियोजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के विजय शंकर दुबे‚ राजद के अवध बिहारी चौधरी और अन्य सदस्य भी इस मुद्े पर श्री मिश्रा के साथ शामिल हुए और अपने–अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं के बारे में अंधेरे में रखने के लिए आवाज उठाई।
इससे पहले ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि आयोजनों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है और उन्हें उनके क्षेत्रों की परियोजनाओं के बारे में बताया भी जा रहा है। इस जवाब से असंतुष्ट श्री मिश्रा सहित अन्य सदस्यों ने दलील दी कि विभाग के अभियंता जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रख रहे हैं। इस पर सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह मामला सदन के सदस्यों की गरिमा से जुड़ा है और सभी विभागों को क्षेत्र की गतिविधियों से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इसका पालन करने का सुझाव दिया। बाद में मंत्री श्री राज ने आश्वासन दिया कि आवश्यक सूचना एक सप्ताह के भीतर जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जायेगी।
झंझारपुर विधायक की ध्यानाकर्षण सूचना पर मुख्यमंत्री का कड़़ा रुख
विस में भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक पारित॥ पटना। बिहार विधान सभा में बुधवार को बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक को पारित किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि अब जमीन के दाखिल खारिज के साथ नक्शे में भी परिवर्तन हो जायेगा। हम सदस्यों से भी अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने की अपील करते हैं। नए कानून से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। भूमि बिक्री में धांधली करने वाले अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे।
