कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की लंबी राह……….

नये कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले १० महीने से चल रहे किसानों के आंदोलन का असर अब आम लोगों के जीवन पर पड़़ने लगा है। किसानों के सोमवार को आहूत १० घंटे के भारत बंद ने इसका नजारा दिखा दिया। दिल्ली–एनसीआर के सीमावर्ती इलाकों‚ पंजाब‚ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनजीवन खासतौर से प्रभावित रहा। दिल्ली की सीमाओं पर लोग दिन भर जाम से जूझते रहे। कई ट्रेनों के रद्द होने और राजमार्गों व प्रमुख सड़़कों के अवरुद्ध होने से हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़़ा। पंजाब‚ हरियाणा में सिरसा‚ फतेहाबाद व कुरुक्षेत्र में राजमार्ग बाधित रहे। दोनों राज्यों में किसान कई स्थानों पर शाम चार बजे तक तक सड़़कों और पटरियों पर बैठे रहे। दिल्ली–एनसीआर में ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को दफ्तर‚ कॉलेज और चिकित्सकों के पास जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के ४० संगठनों के इस बंद को अनेक राजनीतिक पार्टियों यथा कांग्रेस‚ शिरोमणि अकाली दल‚ समाजवादी पार्टी‚ बीएसपी‚ टीएमसी‚ आम आदमी पार्टी‚ वाईएसआर कांग्रेस और वामदलों का समर्थन था। किसान संगठनों का कहना था कि भारत बंद को बेहद शांतिपूर्ण तरीके से लागू करवाया गया। आपात सेवाओं को बंद के दौरान रोका नहीं गया‚ आपात प्रतिष्ठानों‚ अस्पतालों‚ दवा की दुकानों‚ एंबुलेंस‚ राहत और बचाव कार्य के वाहनों तथा निजी इमरजेंसी सेवाओं में कोई बाधा नहीं ड़ाली गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना था हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। टिकैत के अनुसार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसान बातचीत के लिए आएं। हम कहते हैं हमें समय और जगह बताएं। कृषि मंत्री सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि बातचीत के लिए आएं। मंत्री ने किसानों से फिर अपील की है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। किसानों की बताई आपत्तियों पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है‚ फिर भी उनकी कोई बात बची है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पिछले १० महीनों से किसान तीन नये कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच ११ दौर की वार्ता हो चुकी है‚ किंतु नतीजा शून्य रहा। दोनों पक्ष इसी तरह अड़े़ रहे तो जनता की ही दिक्कतें बढ़ेंगी।