केंद्र सरकार का फैसला निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है………..

जानलेवा महामारी कोविड़–१९ से मौत पर 50 हजार रुपये मुआवजा देने का केंद्र सरकार का फैसला निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। हालांकि यह फैसला देर से आया मगर इससे पीडि़़त परिवार को जरूरत थोड़ी राहत मिलेगी। यह मुआवजा राज्य आपदा कोष से किया जाएगा यानी राज्य सरकार करेगी। कोरोना को लेकर यह हफ्तेभर के अंदर दूसरी अच्छी खबर है। इससे पहले कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से हुई मौत का जिक्र नहीं किया जाता था‚ किंतु अब जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके प्रमाण पत्र में कोरोना से हुई मौत लिखा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया कि कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों ने वारियर्स (योद्धा) की भूमिका निभाई और शहीद हुए उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल‚ सरकार को ये फैसले शुरुआत में ही करने चाहिए थे। यह दारुण दृश्य पूरे देश ने देखा कि किस तरह महामारी के चरम समय में ड़ॉक्टरों‚ नर्स‚ स्वास्थ्यकर्मी‚ पुलिसवाले और सफाईकर्मी अपना फर्ज निभाने के दौरान इस बीमारी के शिकार बने। उस वक्त भी यह मांग उठी थी कि ऐसे कोरोना योद्धाओं के लिए सरकार को कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। अगर ये लोग महामारी के वक्त आगे नहीं आते तो मृतकों की संख्या दोगुनी–चौगुनी होती। हर किसी को इन मददगारों का शुक्रगुजार होना चाहिए। खैर‚ देर से ही सही मगर मुआवजे की यह राशि जरूर इनके परिवारवालों को हिम्मत‚ हौसला और सेवा भाव की ताकत प्रदान करेगी। अच्छी बात है कि अब सरकार और उनका विभाग भविष्य के लिए भी इस योजना को जारी रखने की बात कह रहा है। हां‚ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाना होगा। आम तौर पर पीडित परिवार प्रमाणपत्र बनवाने में ही इस कदर परेशान हो जाता है कि उसके लिए आगे की दस्तावेजी प्रक्रिया को पूरा करना बेहद दुष्कर हो जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि जिन लोगों ने बीमा करा रखा था‚ उनके उत्तराधिकारी को सहूलियत से रकम मिले‚ इस बारे में भी संबंधित महकमे को जागरूक रहना होगा। निश्चित तौर पर सर्वोच्च अदालत की पहल सराहनीय है। लेकिन पीडि़़त परिवारों को समय पर मुआवजे की धनराशि मिल जाए‚ इसके लिए सरकार और दूसरी एजेंसियों को तत्पर रहना चाहिए।