सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में न्यूनतम राशि के नाम पर वसूली का कारोबार

सार्वजनिक क्षेत्रके पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बीते वित्त वर्ष २०२०–२१ के दौरान बैंक खातों में न्यूनतम राशि (मिनिमम बैलेंस) नहीं रखने वाले ग्राहकों से शुल्क के रूप में १७० करोड़़ रुपये वसूले। मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़़ की आरटीआईके जवाब में यह खुलासा हुआ है। मिमिनम बैलेंस न होने पर बचत खातों और चालू खातों पर यह शुल्क लगाया गया। दरअसल‚ ऐसी शुल्क वसूली किसी एक बैंक का मामला नहीं है‚ कमोबेश तमाम बैंक इस प्रकार से वसूली करते हैं। एटीएम शुल्क और नियत अवधि में नियत धन निकासी के उपरांत शुल्क वसूलने जैसी बातों से ग्राहकों से धन वसूलते हैं। पीएनबी ने एटीएम शुल्क के रूप में बीते वर्ष ७४.२८ करोड़़ रुपये वसूले थे। अलबत्ता‚ भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद बैंक को एटीएम शुल्क में कुछ छूट भी देनी पड़़ी थी। बहरहाल‚ मार्के का सवाल यह है कि क्या इस तरह की धन वसूली को कस्टमर–फ्रेंड़ली तौर–तरीका करार दिया जा सकता है। खासकर कोरोना काल में जब लाखों लोग रोजगार के बाजार से बाहर हो चुके हैं‚ उनकी नौकरिया नहीं रहीं। और नकदी की कमी से आम जन ही नहीं‚ बल्कि छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी तक परेशान हैं। केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा–नीत गठबंधन की सरकार के आसीन होने के बाद बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव यह आया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग तंत्र से जोड़़ा गया। उनके खाते खुलवाए। वे भी शून्य जमा पर। कोशिश थी कि लोगों में बचत की प्रवृत्ति बढ़े। जन–धन खातों ने कोरोना काल में अपनी महत्ता का अहसास कराया। कहा जा रहा है कि जैम (जन धन खाता‚ आधार नम्बर और मोबाइल) ने कोरोना काल में आम जन को बड़़ा संबल दिया। किसान सम्मान निधि भी किसानों के खातों में पहंुचाई जा सकी यानी बैंक खाता होने से आम जन की न केवल आपदा काल में संरक्षा हो सकी‚ बल्कि सरकार की नीतियों को अच्छे से क्रियान्वित करने में भी बचत खातों की खासी अहमियत जाहिर हुई है। जन हितकारी नीतियों के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सका। ऐसे में जरूरी है कि बैंक ग्राहक–हितैषी बनें। मिनिमम बैलेंसी जैसे नियम ग्राहक–हितैषी तो कतई नहीं हैं। इसे खत्म किया जाना राहत का सबब होगा।