कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की गाइड़लाइंस जारी

आखिर सर्वोच्च अदालत की सख्ती का असर हुआ और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की गाइड़लाइंस जारी कर दी है। अदालत ने केंद्र सरकार को ३० जून को इस बाबत स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। कोरोना से हुई मौतों को लेकर भ्रम की स्थिति इससे कुछ हद तक दूर होने की उम्मीद है। गाइड़लाइंस के मुताबिक सिर्फ उन मौतों को कोरोना से संबंधित माना जाएगा‚ जिनमें आरटी–पीसीआर टेस्ट‚ मॉलिक्यूलर टेस्ट या रैपिड़ एंटीजन टेस्ट किया गया हो और टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के ३० दिन के भीतर यदि किसी की मौत हुई हो तो उसे कोरोना के कारण हुई मृत्यु माना जाएगा। इसके अलावा किसी मामले में अस्पताल में या घर में ड़ॉक्टर ने जांच करके मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की हो। ऐसे मरीजों की मौत कोरोना से हुई मानकर मृत्यु प्रमाणपत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। गाइड़लाइंस के मुताबिक यदि कोई मरीज संक्रमण के ३० दिन बाद भी अस्पताल में रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी कोरोना से हुई मौत माना जाएगा। यह गाइड़लाइंस उस अध्ययन के बाद जारी की गईहैं‚ जिसे आईसीएमआर ने किया था और जिसमें यह पाया गया था कि ९५ प्रतिशत मौतें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हाने के २५ दिन के भीतर हो जाती हैं। सर्वोच्च अदालत में दायर हलफनामे के अनुसार जिन मृतकों के वारिसों को मौत के कारण के रूप में (एमसीसीड़ी) फार्म ४ और ४ए के तहत मेडि़कल सर्टिफिकेट जारी किया गया है; उनकी मौत भी कोरोना से हुई मानी जाएगी। गाइड़लाइंस में स्पष्ट है कि किसी मामले में मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने पर या मृतक के परिवार के प्रमाणपत्र में बताए गए कारण से संतुष्ट नहीं होने पर या जो मामले दिशा–निर्देशों में बताए गए मानकों के अंतर्गत नहीं आते तो ऐसे मामलो की सूचना जिला स्तर पर बनी कमेटी को दी जाएगी। जिन मामलों को दिशा–निर्देशों से बाहर रखा गया है; उनमें जहर खाने‚ आत्महत्या करने‚ हत्या‚ हादसे या अन्य कारणों से होने वाली मौतें शामिल हैं। ऐसी मौतों को कोरोना से हुई नहीं माना जाएगा; चाहे मरने वाला कोरोना संक्रमित ही क्यों न होॽ अब निश्चित रूप से भ्रम दूर होंगे और लोगों को मुआवजा व सुविधाएं मिलने में आसानी होगी।