अफगानिस्तान में तालिबान फिर सरकार में

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो चुके देश में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इस बीच‚ नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने इस सरकार को अवैध करार देते हुए लोगों से इसके खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के तीन हफ्ते बाद बनी सरकार में शामिल चेहरों को देखकर लगता है कि दो दशक अमेरिकी नेतृत्व में नाटो फौज और अफगानिस्तान की सरकार का मुकाबला करने वालों को तालिबान की इस ३३ सदस्यीय सरकार में तरजीह दी गई है। यह भी लगता है कि जिस तरह दागी और इनामी आतंकियों को लेकर यह सरकार बनाई गईहै‚ उससे दुनिया के तमाम देशों को इसे मान्यता देने में दिक्कतें दरपेश होंगी। बहरहाल‚ सरकार के गठन में देर हुई तो इसलिए कि तालिबान के विभिन्न गुटों में मंत्रिमंड़ल में शामिल होने वालों के नामों को लेकर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पा रही थी। आखिरकार‚ तालिबान की शक्तिशाली नीति–निर्धारक समिति ‘रहबरी शूरा’ के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। मुल्ला अखुंद वैश्विक दहशतगर्द रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने २०१० में संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में नाम होने के कारण जेल में ड़ाल दिया था। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी उपप्रधानमंत्री होंगे। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनाए गए हैं। हक्कानी अमेरिका के मोस्टवांटेड़ आतंकी हैं‚ जो ३७ करोड़़ के इनामी आतंकवादी हैं। आतंकियों को शामिल किए जाने के साथही सरकार में महिलाओं और गैर–तालिबानियों को शामिल न किए जाने से भी निराशा होती है। विश्व बिरादरी की सबसे बड़़ी मांग थी कि सरकार में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। तालिबान की सरकार को देखकर नहीं लगता कि उसका रवैया बदलेगा। तालिबान ने सरकार बनाते ही कह भी दिया है कि वे शरिया के मुताबिक सरकार चलाएंगे। न केवल इतना‚ बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ उनके संबंध भी उसी के मुताबिक तय होंगे यानी तालिबान बर्बर रूप में ही तमाम देशों के सामने नमूदार होने वाले हैं। इसलिए वस्तुस्थिति का आकलन करने के उपरांत अपना रुख जताने के लिए भारत को वेट एंड़ वॉच के मोड़ में अभी बने रहना होगा। संभवतः अनेक अन्य देश भी ऐसा ही करने वाले हैं।