सोशल मीडि़या को लेकर शीर्ष अदालत की चिंता जायज

सर्वोच्च अदालत ने सोशल मीडि़या मंचों और वेब पोर्टल्स पर किसी तरह की जवाबदेही के बिना फर्जी खबरों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि मीडि़या के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में सांप्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो रही है। शीर्ष अदालत की यह चिंता जायज है। देश की आबादी का एक बड़़ा हिस्सा भी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि सोशल मीडि़या के प्रायः सभी अंग–उपांग–फेसबुक‚ ट्विटर‚ व्हाट्सएप और यू टियूब जाति‚ संप्रदाय‚ राजनीतिक दलों की निष्ठा और वैयक्तिक शत्रुता–मित्रता के आधार पर काम कर रहे हैं और इसी हिसाब से खबरों का रुख मोड़़ते हैं। इससे न केवल विदेशों में भारत की छवि खराब होती है बल्कि ये भारतीय समाज में गहरा विग्रह पैदा कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। किसी भी विघटित समाज में कानून–व्यवस्था ढंग से काम नहीं कर सकती क्योंकि राष्ट्र और समाज का व्यापक हित उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं रहता। शीर्ष अदालत का यह कहना भी पूरी तरह जायज है कि सोशल मीडि़या केवल शक्तिशाली आवाजों को सुनता है और न्यायाधीशों‚ संस्थानों के विरुûद्ध बिना किसी जवाबदेही के कई चीजें लिखी जाती हैं। इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि जब सोशल मीडि़या या मीडि़या का एक वर्ग शत्रुता–मित्रता‚ संप्रदाय‚ विभाजन आदि के आधार पर खबरों का रुख मोड़़ता है तो वे समाज के कमजोर वर्ग की चिंता आखिर क्यों करेंगे। सभ्य समाज का नहीं बल्कि जंगलराज का नियम है कि ताकतवर आपस में लड़़ते हैं और कमजोर इसका शिकार हो जाते हैं। आखिर समाज में जाति और सांप्रदायिकता का जहर बो कर जंगलराज कायम करने की ही तो कोशिश हो रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़़ में यह सब किया जा रहा है। मीडि़या के एक वर्ग और सोशल मीडि़या के सभी अंग–उपांग को लेकर सर्वोच्च अदालत ने जो चिंता प्रकट की है वह सही मायने में भारतीय समाज के हर वर्ग की चिंता होनी चाहिए और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच यह सम्मति बननी चाहिए कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिनसे राष्ट्र और समाज के व्यापक हितों को क्षति पहुंचती हो।