सशक्त पंचायतों से आत्मनिर्भर भारत की मजबूत होगी नींवः तारकिशोर प्रसाद

बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सशक्त पंचायतों से ही आत्मनिर्भर भारत के नींव मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए सात निश्चय पार्ट–२ के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को संचालित किया है। उपमुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के तत्वावधान में बेगूसराय में आयोजित जिला भाजपा कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सवागीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त‚ समावेशी‚ पारदर्शी एवं स्वावलंबी बनाने के उद्’ेश्य से राज्य सरकार द्वारा आवश्यक राशि एवं मानव बल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि सुशासन के कार्यक्रम २०२०–२५ के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट–२ के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ गांव–समृद्ध गांव निश्चय के लिए सभी गांवों में सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत बिजली बिल के भुगतान‚ विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि से पंचायतों में निर्मित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत और मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली योजना के तहत नई बसावटों के सृजन तथा पुरानी परिसंपत्तियों के रख–रखाव हेतु आवयक राशि उपलब्ध कराई गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि शहरों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस एवं तरल कचडा प्रबंधन के तहत आवश्यक व्यवस्था करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। सचिवालय और जिला स्तर पर समाहरणालय की तरह पंचायत स्तर पर नियमित कामकाज हेतु पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील करने के लिए आवयक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में मानव बल की समुचित उपलब्धता सुनिचित कराने के लिए कार्यपालक सहायक‚ लेखापाल एवं तकनीकी सहायकों की संविदा आधारित नियुक्ति की गई है। साथ ही‚ बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ करने के उद्’ेश्य से प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को ाक्ति प्रदान की गई है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् के कायोंर् के सुचारू संचालन हेतु उपसचिव स्तर के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति हेतु आवयक प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को पंचायत के कायोंर् से मुक्त कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज के सुचारु संचालन और निष्पादन के लिए बिहार सरकार ने समर्पित प्राासनिक व्यवस्था को सुनिचित किया है‚ जिसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। उन्होंने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों के साथ–साथ बिहार सरकार के स्तर से पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के विषय में आम जनमानस को जानकारी दें एवं उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिल सके‚ इसके लिए प्रयास किए जाएं।