अब कैसे बचेगा काबुल …………

ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के करीब दो तिहाई क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। भारत द्वारा निर्मित देलाराम–जरांज हाईवे पर भी तालिबान काबिज हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान अफगानिस्तान के नौ प्रांतों में तालिबान की सत्ता स्थापित हो गई है। अफगानिस्तान में जारी गृहयुद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पडने लगा है। वहां भारत की सैकड़़ों परियोजनाएं चल रहीं हैं। नई दिल्ली की सबसे बड़़ी चिंता इन परियोजनाओं को लेकर है जिन्हें तालिबान तहस–नहस कर सकते हैं। इन परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए भारत ने काबुल के अलावा हेरात‚ जलालाबाद‚ कंधार और मजार–ए–शरीफ में भी अपने वाणिज्य दूतावास खोल रखे थे। अब भारत सरकार ने तालिबान आतंकवादियों के भय से काबुल को छोड़़कर अपने सभी वाणिज्यिक दूतावासों को खाली कर दिया है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक एड़वाइजरी जारी करके तुरंत अफगानिस्तान छोड़़ने को कहा है। राजनयिक दूतावासों में कार्यरत कर्मचारी और निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वदेश बुलाने के लिए सरकार ने विशेष विमान का प्रबंध किया है। वर्तमान में अफगानिस्तान में १५०० भारतीय हैं। वर्तमान अफगान संकट का सबसे दुखद पहलू यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़़ लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडे़न ने साफ तौर पर कहा है कि अफगान अपनी लड़़ाई खुद लड़ें। यह सच है कि अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता कायम होने से आसपास के क्षेत्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में जारी गृहयुद्ध में भारत को कुछ करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि भारत की समस्या यह है कि उसकी सीमाएं सीधे तौर पर अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। ऊपर से पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान को कैसे बचाया जाएॽ अफगानिस्तान को बचाने में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका प्रभावी हो सकती है। कतर की राजधानी दोहा में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार से क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है। तालिबान पर यदि चौतरफा दबाव बनाया जाए तो वह अफगानिस्तान पर अपनी एकक्षत्र सत्ता कायम करने के मंसूबे की बजाय विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर मुख्यधारा की राजनीति में काम करने के लिए तैयार हो सकता है।