जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम: मुख्यमंत्री के यहां जाओ या प्रधानमंत्री के यहां चले जाओ‚ कुछ नहीं होने वाला

मुख्यमंत्री के यहां जाओ या प्रधानमंत्री के यहां चले जाओ‚ कुछ नहीं होने वाला। पैसा दोगे तभी काम होगा‚ नहीं तो नहीं होगा। यह बातें सरकारी कार्यालयों के अधिकारी खुलेआम कहते हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुजफरपुर से आये एक शख्स ने जब मुख्यमंत्री से कहा कि डीसीएलआर कार्यालय और निबंधन विभाग में बिना पैसा लिए किसी का काम नहीं होता है। जब हमने कहा कि हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री से शिकायत करने तो वहां के अधिकारियों और कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के यहां जाओ या प्रधानमंत्री के यहां चले जाओ‚ कुछ नहीं होने वाला।
इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा‚ देखिए यह क्या हो रहा है। भूमि विवाद और अफसरों की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अधिकांश मामले स्थानीय थाना और अंचल के हैं। जनता दरबार में यह बात सामने आई कि लोक शिकायत में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिल रही है कि अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूदान की जमीन को लेकर वर्ष २०१८ में ही पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया था लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। कमिटी ने अब तक क्या किया‚ कितना काम हुआ‚ इसकी समीक्षा करिये। पूर्णिया के धमदाहा से आए एक फरियादी ने बताया कि उनकी जमीन के खतियान की मूल प्रति उन्हें नहीं दी जा रही है। खाता संबंधित खतियान की मांग किए जाने पर मोटी रकम की मांग की जा रही है। नहीं दिए जाने पर धमदाहा का खतियान नष्ट हो जाने का हवाला देकर उन्हें लौटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की जांच कर उचित कदम उठाया जाए। मुंगेर से आए एक फरियादी ने कहा कि मेरे दादा जी को दान में जमीन मिली थी। उनका इकलौता वारिस मैं हूं। बावजूद इसके मेरी भूमि मुझे नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हमने कई अधिकारियों से गुहार लगायी मगर कोई फायदा नहीं हुआ तभी आपके पास गुहार लगाने आया हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को आवेदन भेजते हुए कहा कि इस पर जांच कर इन्हें सहयोग किया जाए। एक बुजुर्ग फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि “मैंने पत्नी के नाम पर एक कठा जमीन ली थी। उसमें से थोडÃी सी जमीन भू–अर्जन में चली गयी। मैंने भू–अर्जन पदाधिकारी से शिकायत की कि मेरी जमीन का मुझे पैसा मिलना चाहिए। भू–अर्जन पदाधिकारी ने मेरी शिकायत नहीं सुनी। मैंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत की। लोक शिकायत से आदेश हुआ कि मेरा भुगतान किया जाय लेकिन उसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया। बुजुर्ग की शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत ऐसे मामले जिसमें फैसला हो गया है लेकिन उसका एक्जीक्यूशन नहीं हो रहा है‚ सबका पता लगाइये। इन सभी चीजों को देखना बेहद जरूरी है। सारे डिपार्टमेंट से पूरा का पूरा फिगर मांगिये‚ कहां गडबडी है।
पश्चिम चंपारण जिले की बगहा–२ की रहने वाली बिमला भारती ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामले में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करने तथा अधिकारी द्वारा उसको संरक्षण देने एवं मुझे केस वापस लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिये। खगडिया के गोगरी के रहने वाले राजकिशोर सिंह ने जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन स्वीकृत नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की। मुख्यमंत्री ने उनसे विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को उस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के नवीनगर के श्याम बिहारी तिवारी ने अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि मेरे पूर्वजों ने विद्यालय के निर्माण हेतु ५ एकड भूमि दी थी‚ उस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है‚ जबकि कुछ लोगों ने उस पर मकान बना लिया है। उक्त जमीन को खाली कराकर उस पर स्कूल का निर्माण कराया जाए। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के दिव्यांग गुदान कुमार ने दिव्यांग कोटे से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में अपनी नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री से फरियाद की। मधेपुरा के कुमारखंड के सच्चिदानंद यादव ने पर्चा भूमि का दखल दिलाने की फरियाद की। सारण जिले के छपरा प्रखंड के हेमंत कुमार ने बीपीएससी कंबाइंड परीक्षा पद्धति के कारण परीक्षा में चांस लैप्स को लेकर शिकायत की। समस्तीपुर के रोसडा के रहने वाले संजीव कुमार सिंह ने सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने में अंचलाधिकारी द्वारा आनाकानी करने की शिकायत की। पटना के दानापुर के विकास कुमार ने जमीन कब्जे की शिकायत की और कहा कि विरोधी पक्ष के कारण थाने में मेरा आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है। समस्तीपुर के बारिसनगर की नूरी खातून ने कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई।