जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम’ पांच साल बाद सोमवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अर्से बाद बैठकर लोग अपनी समस्या और शिकायत करेंगे। मुख्यमंत्री ऑनस्पॉट लोगों की समस्याओं के निष्पादन का निर्देश पदाधिकारियों को देंगे।
12 जुलाई को स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों पर शिकायतें सुनी जाएंगी। इन महकमों के संबंधित मंत्री भी अफसर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकाल के पालन की पूरी तैयारी की गयी है। मुख्यमंत्री सचिवालय 4 केजी के परिसर में 200 कुर्सियां लगाई गई हैं। कार्यक्रम की वेबकास्टिंग बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की सोशल मीडिया साइट पर इसे लाइव प्रसारित किया जाएगा।
इसे यहां लाइव देखा जा सकता है
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मोबाइल एप JKDMM से कर सकते हैं शिकायत दर्ज
जनता दरबार मे शामिल होने के लिए कोई भी मोबाइल एप JKDMM के माध्यम से भी किसी समस्या या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस एप का पूरा नाम है- जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और इसे JKDMM की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यह गूगल एप पर भी है। आवेदन करने के लिए संबंधित लोगों को आधार संख्या और मोबाइल नंबर देना होगा। अगर किसी के पास अपना मोबाइल नहीं है तो वह किसी परिचित का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इस एप पर आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक यूनिक संख्या उनके मोबाइल नंबर पर SMS और E-MAIL पर भी प्राप्त हो जायेगी। इस यूनिक संख्या के माध्यम से आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति मोबाइल एप पर प्राप्त कर सकते हैं।
BDO, SDO और DM कार्यालय में भी शिकायत होगी
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मुताबिक कोविड के मद्देनजर जनता दरबार के लिए शिकायत आवेदन मोबाइल से लिए जाएंगे। इसके लिए JKDMM एप विकसित किया गया है। जिनके पास मोबाइल नहीं है, वे BDO, SDO और DM कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर स्वीकृति और तिथि निर्धारण अनुमोदन करने के साथ ही इससे संबंधित सूचना संबंधित DM और BDO को जनता दरबार तिथि से लगभग चार-पांच दिन पूर्व ईमेल पर भेजी जाएगी। साथ ही बुलाए गए आवेदकों की सूची संबंधित DM और BDO एप पर लॉग-इन करके देख सकेंगे।
पानी और भोजन की भी व्यवस्था
प्राप्त सूचना के आधार पर DM द्वारा सभी चिह्नित आवेदकों को सूचित कर सभी का RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इसके बाद टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 नेगेटिव पाए जाने वाले आवेदकों को DM एक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ वाहन से पटना के लिए भेजेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सभी आवेदकों को उनके आवेदन का प्रिंट आउट QR कोड सहित उपलब्ध कराया जाएगा। सभी आवेदन अपने साथ आधार कार्ड भी लेकर आएंगे। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह दिया गया है कि जिला प्रशासन इसके आने-जाने और दरबार के दौरान पेयजल और खाने की समुचित व्यवस्था करेंगे। पटना के पास वाले जिलों के DM चिह्नित आवेदकों को दंडाधिकारी के वाहन के साथ पटना सुबह 10:00 बजे तक उस परिसर में भेज देंगे, जहां मुख्यमंत्री मिलेंगे।
स्क्रीनिंग के बाद एंट्री
मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसार दूर से आने वाले आवेदक को DM एक दिन पहले कुछ चिह्नित जिला के लिए रवाना करेंगे। यहां उनके रात्रि विश्राम के साथ भोजन की व्यवस्था रहेगी। आवेदकों को संबंधित जिलाधिकारी सोमवार की सुबह जनता दरबार के लिए रवाना करेंगे। अररिया-कटिहार के लोगों के लिए बेगूसराय में रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार किशनगंज व पूर्णिया के लोगों के लिए समस्तीपुर। सहरसा, सुपौल के लिए मुजफ्फरपु , भागलपुर और बांका के आवेदकों के लिए नालंदा और प. चंपारण व मधेपुरा के लोगों के लिए वैशाली में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। यह सभी व्यवस्था सरकारी स्तर पर अधिकारी करेंगे। पटना पहुंचने के बाद सभी लोगों की इस स्क्रीनिंग कर यह पुख्ता किया जाएगा कि उन्हें कोरोना है या नहीं।
सोमवार को होगा जनता दरबार
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रत्येक महीने के पहले तीन सोमवार को आयोजित होगा। एक दिन में मुख्यमंत्री 300 से 400 लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। हर सोमवार को अलग-अलग विभाग की समस्याएं ली जाएंगी। तय किया जाएगा कि किस सोमवार को कौन से लोग अपनी किस समस्या को लेकर पहुंचेंगे। जनता दरबार में उस दिन उस विभाग के तमाम पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहते हैं और कोशिश यह की जाती है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाए।
- प्रथम सोमवार – गृह राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग, निगरानी विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के मामले लिए जाएंगे।
- द्वितीय सोमवार – स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रावैधिकी कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन व अन्य विभाग।
- तृतीय सोमवार – ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, पीएचईडी, गन्ना विकास, सहकारिता, पशु व मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, वन एवं पर्यावरण, भवन निर्माण व अन्य विभाग।
