नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंड़ों पर मुहर ,विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से

बिहार में जारी सियासी उठा-पटक के बीच विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तारीख का एलान कर दिया गया है. शुक्रवार को वर्चुअल रूप से की गई नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा. पांच दिवसीय इस सत्र के विवादों से भरे होने की पूरी संभावना है.

राज्य में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नई नियमावली बनाई है। अब अवैध खनन करते हुए पकड़े़ जाने पर २५ गुना अधिक जुर्माना देना होगा। साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को भी जब्त किया जायेगा। यह निर्णय शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में लिया गया। बैठक में १० एजेंड़ों पर मुहर लगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को बिहार खनिज नियमावली– २०१९ में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है। अब अवैध खनन में लिप्त वाहनों को राजसात करने और 400000 रुपये तक शमन की राशि के साथ खनिज स्वामित्व का २५ गुना जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद के १९८ सत्र (मनसून सत्र) की औपबंधिक कार्यक्रम के भी स्वीकृति दी है। मानसून सत्र २६ जुलाई से शुरू होगा और ३० जुलाई तक तक चलेगा। इसके अलावा कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली–२०२१ के गठन की स्वीकृति दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली–२०२१ की स्वीकृति दी गई है। सारण के सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ के निर्माण के लिए ४० एकड जमीन पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने पर मुहर लगी। गंगाजल उद्भव योजना के तहत वन विभाग की अधिगृहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंतर्गत नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के अंतर्गत १६ एकड गैरमजरूआ मालिक जमीन वन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। सरकार ने कालाजार उन्मूलन के लिए कीटनाशक छिडकाव वाली मशीन के लिए दो करोड रुपये डब्ल्यूएचओ को हस्तांतरित किये गये। लिपिक संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पदों के प्रतिशत के बंधेज के प्रावधान को समाप्त किया गया है।

तीखे सवालों का करना पड़ेगा सामना

दरसअल, जिस तरह से कोरोना काल में बिहार सरकार खासकर स्वास्थ्य विभाग की नाकामी सामने आई है, ये तो तय है कि सदन में सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि दिल्ली से आंखों का ऑपरेशन कराकर लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी. कैबिनेट के सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए. बैठक में विधानमंडल सत्र की तिथि और अवधि समेत 10 अहम फैसले लिए गए.

बालू माफियाओं पर कसा सिकंजा

बिहार सरकार बालू माफियाओं पर सिकंजा कसने के मूड में है. अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए कैबिनेट ने नई नियमावली बनाई है. बिहार खनिज नियमावली- 2019 में संशोधन को बिहार कैबिनेट ने आज की बैठक में मंजूरी दी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है. सरकार ने 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया है. साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने का भी फैसला लिया है.

इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं –
1. कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली-2021 के गठन को स्वीकृति दी गई है.
2. सारण के सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ निर्माण हेतु 40 एकड़ जमीन पथ निर्माण विभाग को ट्रांस्फर किया गया है.
3. बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली-2021 को स्वीकृति दी गई है.
4. गंगाजल उद्भव योजना के तहत वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंतर्गत नालंदा के गिरियक थाना अंतर्गत 16 एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन वन विभाग को निशुल्क ट्रांस्फर की गई है.

इसके साथ ही सरकार ने खाली पदों में अनुकंपा पर होनेवाली के लिए नियत पदों की संख्या की बाध्यता को खत्म कर दिया है. मुजफ्फरपुर के बेला में लगनेवाले पोल्ट्री फार्म से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. सरकार ने पोल्ट्री फार्म लगाने के लिए 94.70 करोड़ बजट देने की बात कही है.

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा का पानी तीन शहरों में ले जाने के मद में राशि बढ़ा दी गई है.

इससे पहले राज्य सरकार ने 2836 करोड़ स्वीकृत किए थे, अब कैबिनेट बैठक के बाद इसे बढ़ाकर 4174.81 करोड़ किया गया है. सरकार ने इस बैठक में गंगाजल को राजगीर, गया और बोधगया ले जाने की योजना बनाई है. कालाजार उन्मूलन के लिए कीटनाशक के छिड़काव के लिए दो करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. कारा सुधार सेवाएं के प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2021 पर मुहर लग गई है.