कोरोना फ्री राशन और पावर रिफॉर्म जैसे 6.28 लाख करोड़ रुपये के योजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री (Union Information and Broadcasting Minister) प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा किए गए राहत पैकेज के ऐलान को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है. केंद्र सरकार ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. डिस्कॉम को इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण और सुधार के लिए इस फंड से पैसे दिए जाएंगे. केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ के इस फंड में 97,631 करोड़ रुपए जमा करेगा. बता दें कि वित्त मंत्री ने 28 जून को ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया था.

वहीं टेलिकॉम सेक्टर के लिए कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सूचना सभी गांव में पहुंचे इसको लेकर महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं. उन्होंने कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है. बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने पिछले ऐलान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19,041 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराने की बात कही थी. बता दें कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 1,000 दिन में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत नेट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम के तहत काम शुरू हुआ था. उन्होंने कहा कि देश के 16 राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है. यह प्रोजेक्ट की लागत 29,000 करोड़ है. इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार का हिस्सा 19,000 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि भारत नेट के लिए ग्लोबल बिडिंग होगी. उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस, टेली मेडिसिन का महत्व बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि आज भारत में 50 हजार स्टार्टअप हैं और देश मे 50 यूनिकॉर्न हैं.

पावर रिफॉर्म के लिए 3.03 लाख रुपये मंजूर

बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए है. इसके तहत राज्य सरकारों की ओर से प्लान मांगा जाएगा, जिसके तहत केंद्र की ओर से उन्हें पैसा दिया जाएगा.

इसके अलावा बड़े शहरों में ऑटोमैटिक सिस्टम को लागू करने की तैयारी है. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जानकारी दी कि इसके तहत सोलर सिस्टम को मजबूत करने का भी प्लान है. पुरानी HT-LT लाइन्स को बदला जाएगा, ताकि 24 घंटे बिजली की ओर कदम बढ़ाया जा सके. साथ ही गरीबों के लिए प्रतिदिन रिचार्ज सिस्टम लाया जाएगा.