कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. कोरोना की वजह से मचे हाहाकार के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे मीडिया को संबोधित कर रहे हैं. बता दें कि आरबीआई गवर्नर का यह संबोधन पहले से तय नहीं था. RBI ने Twitter के जरिए इसकी जानकारी साझा की थी. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से अर्थव्यवस्था बडे़ पैमाने पर प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे लहर के खिलाफ बड़े कदम उठाने की जरूरत है.
शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना से प्रभावित कारोबार की मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं. हालांकि कोरोना की वजह से आउटलुक अनिश्चित है. उन्होंने कहा कि सामान्य मॉनसून के अनुमान से ग्रामीण मांग बनी रहने का भरोसा है. शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर अब तक ज्यादा असर नहीं पड़ा है और कोरोना से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी आंकड़ों पर आरबीआई की पैनी नजर है. शक्तिकांत दास ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है.
शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते ग्रोथ के अनुमान घट सकते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अभी तक ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ट्रैक्टर सेगमेंट ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट की जरूरत को देखते हुए इमर्जेंसी हेल्थ सेवाओं को लिए 50000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेज रिकवरी हुई। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने अनुमान जताया है। अच्छे मॉनसून से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में तेजी रहने की संभावना है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि स्माल फाइनेंसिंग बैंक (SFBs) के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के TLTRO का ऐलान किया है. इसके अलावा स्माल फाइनेंसिंग बैंक को 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा का ऐलान किया गया है. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि प्राथमिकता वाले सेक्टर्स के लिए जल्द लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा. साथ ही प्राथमिकता वाले सेक्टर्स के लिए बैंक कोविड लोन बुक बना सकते हैं. शक्तिकांत दास ने कहा कि नए ग्राहकों के लिए वीडियो KYC की सुविधा दी जाएगी. राज्यों के लिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधा की अवधि को बढ़ाकर 50 दिन कर दिया गया है. बता दें कि MPC की अगली बैठक जून के पहले हफ्ते में होगी.
अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसके चलते कई राज्यों तथा शहरों में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 11.7 प्रतिशत से घटाकर 11.1 प्रतिशत कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है और इस बीमारी से अब तक 2.22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हर दिन संक्रमण के 3.5 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण पूरे देश में सख्त लॉकडाउन की मांग भी जोर पकड़ने लगी है, हालांकि आर्थिक नुकसान को देखते हुए मोदी सरकार ने अभी तक इस कदम से परहेज किया है।
गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि लॉकडाउन की तीव्रता पिछले साल के मुकाबले कम है। फिर भी, भारत के प्रमुख शहरों में सख्त प्रतिबंधों का असर साफ दिखाई दे रहा है। शहरों में सख्त लॉकडाउन से सेवाओं पर खासतौर से असर पड़ा है। इसके अलावा बिजली की खपत, और अप्रैल में विनिर्माण पीएमआई के स्थिर रहने से विनिर्माण क्षेत्र पर असर पड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं।
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