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ये राष्ट्रीय आपदा, हमें जिंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए:सुप्रीम कोर्ट

UB India News by UB India News
April 29, 2021
in VISHESH KHABRE, कानून, खास खबर
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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा, शुक्रवार को सुनवाई

भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर अपने चरम पर है और यहां पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों और संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों में भारी वृद्धि हुई है. कोरोना की दूसरी लहर इस कदर कहर बरपा रही है कि एक ही दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा साढ़े तीन लाख के पार पहुंच चुका है. बढ़ते मरीजों की आंकड़े के साथ में स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से चरमरा गई हैं. देश में दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी से लोग मर रहे हैं. ऑक्सीजन के लिए इस समय मारामारी है तो दवाई के लिए भी भारी किल्लत है.

कोर्ट में वेंदाता के ऑक्सीजन प्लांट खोले जाने को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि प्लांट से ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर कोई राजनीतिक छीटाकशी नहीं होनी चाहिए. ये राष्ट्रीय आपदा है. ऐसे वक्त में हमें जिंदगी बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए.  तमिलनाडु में वेदांता ऑक्सीजन प्लांट दोबारा खोलने पर राज्य सरकार ने सहमति जताई है. राज्य सरकार ने  SC को बताया कि  सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रहित में ऑक्सीजन प्लांट खोलने का फैसला हुआ. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्लांट से हमें पहले सप्लाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन. किसे ऑक्सीजन देना है, ये केंद्र सरकार तय करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हुई सुनवाई में क्या कहा था
देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑक्सिजन संकट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से प्लान मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को हुई सुनवाई में कहा था कि लोग ऑक्सिजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। उसने इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह ऑक्सिजन की सप्लाई तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं और महामारी के खिलाफ टीकाकरण के तरीके समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना पेश करे।

ध्यान रहे कि इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने खुद को केस से अलग करने की अनुमति मांगी। उन्होंने कोविड 19 मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए जाने पर कहा कि मैं नहीं चाहता कि मामले में फैसले के पीछे यह कहा जाए कि प्रधान न्यायाधीश (तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे) को जानता हूं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिस तरह से कुछ वर्चुअल मीडिया प्लैटफॉर्म इस मामले में साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

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